उत्खननप्रकरणी ३२ कोटींचा दंड

शहरातील अवैधरीत्या गौणखनिज उत्खननावर बंदी असताना अनधिकृतरीत्या उत्खनन केल्याप्रकरणी पिंपरी-चिंचवडचे अप्पर तहसीलदार प्रशांत बेडसे

पिंपरी : शहरातील अवैधरीत्या गौणखनिज उत्खननावर बंदी असताना अनधिकृतरीत्या उत्खनन केल्याप्रकरणी पिंपरी-चिंचवडचे अप्पर तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी ४८ व्यावसायिकांना सुमारे ३२ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या दंडाची नोटीस दिली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार बांधकामासाठीच्या खोदकामाला दंड आकारणीस मनाई असल्याचा दावा बांधकाम व्यावसायिकांनी केला आहे.
शहरातील सर्व क्रशर, खाण व व्यावसायिकांची एक महिन्यांपूर्वी बैठक घेण्यात आली होती. अनधिकृतपणे गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक न करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, शहरातील अनेक व्यावसायिकांनी रॉयल्टी न भरता गौणखनिजांचे बेकायदेशीररीत्या उत्खनन सुरू ठेवले. त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई सुरू केली आहे, असे तहसीलदार बेडसे यांनी सांगितले.
तहसील कार्यालयामार्फ त दहा दिवसांपूर्वी अवैध गौणखनिज उत्खनन करणाऱ्यांना पहिली नोटीस देण्यात आली होती़ त्यानंतर मालमत्ता अटकाव करण्यासाठी शुक्रवारी दुसरी नोटीस देऊन दंड वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे़ ‘एसओएल’ डेव्हलपर्स, फरांदे डेव्हलपर्स, बाळू अनंत सस्ते, दिलीप विलास जगताप, तसेच मंत्रा प्रॉपर्टीज, फरांदे असोसिएटला दंड केला आहे़, असे बेडसे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

विशेष पथक ...
शहरात अवैधरीत्या वाळू वाहतूक करणाऱ्या पाच वाळूच्या गाड्यांना दंड करून ३ लाख ४६ हजारांची वसुली ट्रकमालकांकडून करण्यात आली आहे़ दंडवसुली करण्यासाठी तहसील कार्यालयामार्फ त मुकु ल खोमणे, भीमाशंकर बनसोडे व शीतल शिर्के यांच्या एका विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे़

शासनाच्या नियमांप्रमाणे उत्खनन करण्यापूर्वी डबर, मुरूम, वाळू, माती यांची रॉयल्टी भरणे बंधनकारक आहे़ परंतु, अनेकांकडून या नियमाची पायमल्ली केल्यामुळे दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे.
- प्रशांत बेडसे, तहसीलदार

तहसीलदार यांनी अद्याप कोणतीही आॅर्डर दिलेली नाही. उत्खननाशिवाय बांधकाम करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दंड व रॉयल्टी आकारण्यास मनाई केलेली आहे. त्यामुळे आॅर्डर मिळाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.- अनिल फरांदे, क्रेडाई पुणे मेट्रो

इमारतीसाठीचे खोदकाम हा बांधकामाचा अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे खोदकाम उत्खनन समजू नये, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. त्यामुळे महसूल खात्याला खोदकामासाठी अशी कारवाई करण्याचा अधिकार नाही.- अमित छाजेड, मे. एस.ओ.एल. डेव्हलपर्स

अप्पर तहसीलदार यांची कारवाई ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आहे. न्यायालयाने दंड आकारणीस मनाई केलेली आहे. त्यामुळे क्रेडाईच्या वतीने याविषयी सोमवारी (दि. ४) तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात येईल.- संतोष कर्नावट, क्रेडाई पुणे मेट्रो

यापूर्वीही चुकीच्या पद्धतीने दंड आकारणी केल्यामुळे प्रांताधिकारी यांनी आॅर्डरला स्टे दिलेला आहे. बांधकामासाठी उत्खनन केल्यानंतर त्याच ठिकाणी त्याचा उपयोग केला जातो. कोणतीही वाहतूक होत नाही. त्यामुळे दंड आकारणी करता येणार नाही.- रोहित गुप्ता, मंत्रा प्रॉपर्टीज