पालिकेत ३४ गावे येणार का?

महापालिका हद्दीलगतची ३४ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबत अंतिम निर्णय ४ मे रोजी होणार आहे. शासन याबाबत

पुणे : महापालिका हद्दीलगतची ३४ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबत अंतिम निर्णय ४ मे रोजी होणार आहे. शासन याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून या गावाच्या समावेशासाठी हवेली तालुका नागरी कृती समिती रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे. नंतर समितीतर्फे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर युक्तिवाद होऊन तारखांवर तारखा पडत गेल्या. अखेर महापालिका निवडणुकीनंतर एप्रिलमध्ये शासनाने बाजू मांडली. त्यावर न्यायालयाने ४ मे रोजी अंतिम म्हणणे काय आहे, ते स्पष्ट करण्यास शासनाने सांगितले आहे.
दरम्यानच्या काळात या ३४ गावांतील १६ गावांत ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रमही जाहीर झाला आहे. मे महिन्यातच या निवडणुका होत आहेत. त्यात धायरी, खडकवासला, नांदेड, किरकटवाडी, सुस, आंबेगाव, नऱ्हे आदी मोठ्या ग्रामपंचायतींचाही समावेश आहे. शासनाने ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय केल्यास ही निवडणूक प्रक्रिया रद्द होण्याची शक्यता आहे.
३४ गावांतील कचरा, वीज, रस्ते, पाणीपुरवठा तसेच सांडपाणी, आदी प्रश्न कळीचे बनले आहेत. त्यातच अनिर्बंध नागरिकरण झाल्याने विकासाचे प्रश्नही निर्माण झाले. त्यातच ग्रामपंचायतीचे नोंदणीचे अधिकार काढून घेण्यात आल्याने प्रशासन व्यवस्थाही ढासळली होती. त्यामुळे ही गावे तातडीने महापालिकेत घ्यावीत, अशी मागणी सर्वपक्षीय नागरी समिती वारंवार करीत आहे. शहरालगतच्या गावाच्या विकासासाठी शासनाने पीएमआरडीएची स्थापना केली. मात्र एवढ्या मोठ्या संख्येने गावाची व्यवस्था सांभाळणे शक्य नसल्याचे दिसून आले. या गावातील बेकायदा इमारतींना नोटिसा देण्याव्यतिरिक्त काहीही पीएमआरडीए करू शकली नाही.
या गावाच्या समावेशाबाबत शासनाने विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अहवाल मागवला होता. मात्र तरीही शासन अजून निर्णय घेऊ शकले नाही. या गावातील आमदार, खासदार तसेच ग्रामपंचायतीने समावेशाचे ठराव ग्रामसभात संमत करून शासनाला पाठवले आहेत. त्याचीही दखल शासनाने अद्याप घेतलेली नाही.
या भागातील आमदार व पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी समावेशाबाबत नुकतीच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. त्यावेळी लवकर सकारात्मक निर्णय लागेल, अशी आशा दिसून आली आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष ४ मे कडे आहे.

समितीच्या वतीने अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील, सचिव बाळासाहेब हगवणे, मिलिंद पोकळे व संदीप तुपे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर अंतिम निर्णय ४ मे रोजी होणार आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या शासन काळातच २०१४ या गावांचा महापालिकेत समावेशाचा निर्णय झाला होता. मात्र, तसा जीआर काढण्यापूर्वीच विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. आचारसंहितेमुळे निर्णय अंमलात येऊ शकला नाही. त्यानंतर आलेल्या शासनाने निर्णयाबाबत चालढकल केली. त्यामुळे समितीला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.
- श्रीरंग चव्हाण पाटील, अध्यक्ष, नागरी कृती समिती

कचरा प्रश्न जटील,
त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न
पाणीपुरवठा अपुरा,
एक दिवसाआड
रस्त्याची दुर्दशा
पायाभूत सुविधांचा अभाव
धोकादायक इमारती,
वाढते बेकायदा नागरीकरण