पुण्यातील ४ खासगी हाॅस्पिटल्सनी लाटला ‘फ्री बेड’चा मलिदा; माेफत उपचार देण्यास टाळाटाळ

महापालिकेसाेबत करार करून नियमापेक्षा अतिरिक्त मजले बांधले आणि इतरही सवलती घेतल्या

पुणे: महापालिकेने शिफारस केलेल्या ठरावीक रुग्णांना माेफत उपचार देऊ, असे महापालिकेसाेबत करार करून नियमापेक्षा अतिरिक्त मजले बांधले आणि इतरही सवलती घेतल्या; मात्र त्याबदल्यात गरजूंना माेफत सेवा देण्याचा केवळ दिखावा केल्याचा प्रकार पुण्यातील चार खासगी हाॅस्पिटल्सने केल्याचे पुढे आले आहे. यात डेक्कन येथील सह्याद्री हाॅस्पिटल, रूबी हाॅल क्लिनिक, औंध येथील एम्स हाॅस्पिटल व काेरेगाव पार्क येथील के. के. आय. इन्स्टिट्यूट यांचा समावेश आहे. वर्षभरात हजाराे रुग्णांवर उपचार करण्याऐवजी नाममात्र रुग्णांवर उपचार करत त्यांच्या खाटांचा मलिदा लाटला आहे.

महापालिकेसाेबत केलेल्या करारानुसार सह्याद्री हाॅस्पिटल येथे जनरल वाॅर्डमध्ये (आंतररुग्ण) राेज पाच खाटा गरजू रुग्णांसाठी आरक्षित ठेवायच्या आहेत. या खाटांवर जास्तीत जास्त २१ दिवसांपर्यंत शस्त्रक्रिया वगळता इतर माेफत उपचार, मग आयसीयुमध्ये का असेना (मेडिकल मॅनेजमेंट) करायचे आहे. त्याप्रमाणे रूबी हाॅल क्लिनिकमध्ये १२, ‘एम्स’मध्ये ८ (कार्डिऑलॉजी व कार्डिक सर्जरी विभाग वगळता इतर उपचारांसाठी) आणि के. के. आय. इन्स्टिट्यूटमध्ये डाेळ्यांच्या उपचारांसाठी ९ खाटा आरक्षित ठेवणे आणि त्यांच्यावर उपचार करणे आवश्यक आहे. वास्तवात मात्र गेल्या वर्षी सह्याद्रीने १५, तर यावर्षी केवळ दाेनच अशा रुग्णांवर उपचार केले. रूबीने गेल्या वर्षी ३४ आणि यावर्षी ३, एम्सने गेल्या वर्षी १८ आणि यावर्षी केवळ एक तर केके आय ने गेल्या वर्षी २५ व यावर्षी पाचच रुग्णांवर माेफत उपचार केल्याची माहिती महापालिकेच्या आराेग्य विभागाने दिली.

एखादा रुग्ण हाॅस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यावर ताे सरासरी ५ ते १० दिवस उपचार घेताे. अशा प्रकारे सह्याद्री हाॅस्पिटलमध्ये महिन्याला किमान १५ ते ३० रुग्णांवर, तर वर्षाला १८० ते ३६० रुग्णांवर उपचार हाेणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे रूबीमध्ये वर्षाला ४३२ ते ८६४, एम्समध्ये २८८ ते ५७६; तर केके आयमध्ये ३२४ ते ६४८ रुग्णांना माेफत उपचार देणे गरजेचे असते. मात्र, माेफत उपचारांची आकडेवारी पाहता या हाॅस्पिटल्सनी वर्षाचे साेडा एक महिन्याचा काेटादेखील पूर्ण केलेला नाही. त्यांनी या राखीव खाटांवर त्यांचे रुग्ण दाखल करून त्यांच्याकडून पैसा लाटल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दिवसाढवळ्या खिशांवर डल्ला

महापालिकेकडून सुविधा लाटून ही हाॅस्पिटल अव्वाच्या सव्वा बिले आकारून दिवसाढवळ्या श्रीमंतांसह सर्वसामान्यांच्या खिशांवर डल्ला मारीत आहेत. रुग्णाला एकदा हाॅस्पिटलच्या चरख्यात घातले की त्याला पूर्णपणे पिळून काढले जाते. यामध्ये एक तर त्याचा मृत्यू हाेताे किंवा ताे कंगाल हाेऊन बाहेर पडताे. माेफत उपचार करण्याची जबाबदारी येते, त्यावेळी आमच्याकडे खाटा शिल्लक नाहीत, सुविधा नाही, असे सांगून ती सरळ-सरळ हात झटकतात.

काेण आहे फ्री बेडच्या उपचारांसाठी पात्र?

- पुण्यातील रहिवाशी असावा. त्याच्याकडे पिवळे रेशन कार्ड किंवा एक लाखाच्या आत उत्पन्न असल्याचा दाखला असावा. हे रुग्ण या चार रुग्णालयांत उपचार घेण्यासाठी पात्र आहेत.

पुणेकरांनाे, असा घ्या माेफत उपचारांचा लाभ

पात्र रुग्णांनी किंवा त्यांच्या नातेवाइकांनी कागदपत्रे घेऊन महापालिकेच्या आराेग्य विभागातील प्रमुखांकडे जावे. आराेग्य विभागप्रमुखांकडून माेफत उपचाराचे पत्र घ्यावे व संबंधित रुग्णालयात उपचारासाठी जावे. उपचारांचा लाभ दिला नसल्यास पुन्हा त्यांची तक्रार आराेग्य विभागाकडे करावी.

रुग्णालयांवर गरिबांचा मोर्चा काढण्यात येईल

गरीब, गरजू रुग्णांना फ्री बेडचे उपचार देता येत नसतील तर या रुग्णालयांच्या सुविधा तातडीने काढून घ्यायला हव्यात. सत्तेच्या धुंदीत असलेल्या राजकीय लोकांकडून अशा अपेक्षा नाहीत. डोळे मिटून दूध पिणाऱ्या मांजराप्रमाणे रुग्णालयांना वाटत असेल की, त्यांचाही गैरकारभार कोणाला दिसत नाही, तर अशा संबंधित प्रशासनाला हलवून जागे करावे लागेल. अशा रुग्णालयांवर गरिबांचा मोर्चा काढण्यात येईल. - लक्ष्मण चव्हाण, आराेग्य क्षेत्रातील कार्यकर्ते

पैसे घेतले जात असतील तर त्यांचा करारनामा रद्द

संबंधित रुग्णालयांनी महापालिकेसाेबत केलेल्या करारानुसार पात्र रुग्णांना बेडनुसार माेफत उपचार देणे बंधनकारक आहे. त्यांच्याकडून पुन्हा पैसे घेतले जातात का, हे तपासण्यात येईल. पैसे घेतले जात असतील तर त्यांचा करारनामा रद्द करण्यात येईल किंवा ते बेड सील करण्यात येतील. -डॉ. आशिष भारती, आरोग्यप्रमुख, महापालिका