धरणबांधणीत ४० ते ५० टक्के सिमेंटचा अपहार

राज्यातील १३६ धरणांपैकी बहुतांश धरणे आवश्यकतेएवढी मजबूत नाहीत, असे एका समितीच्या अभ्यासात दिसून आले आहे. धरण बांधताना ४५ ते ५० टक्के सिमेंटचा अपहार झाला आहे.

पुणे : राज्यातील १३६ धरणांपैकी बहुतांश धरणे आवश्यकतेएवढी मजबूत नाहीत, असे एका समितीच्या अभ्यासात दिसून आले आहे. धरण बांधताना ४५ ते ५० टक्के सिमेंटचा अपहार झाला आहे. धरणांच्या सुरक्षेबाबत सरकारने नेमलेल्या चितळे समितीने धरणसुरक्षेबाबत ज्या निकषांचा आधार घेऊन अभ्यास केला तो जर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांनी तपासला तर नक्कीच चितळे समितीची छी-थू होईल.
जलसंपदा खात्यातील भ्रष्टाचार झाकण्यासाठीच माधवराव चितळे यांच्याकडून असा अहवाल तयार करण्यात आल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. टेमघर धरणातून गळती होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. पक्षाच्या प्रवक्त्या प्रीती मेनन-शर्मा, राजेश चौधरी, संदीप सोनवणे आदी उपस्थित होते.
पांढरे म्हणाले, ‘‘टेमघरसह वरसगाव, पानशेत, पवना या धरणांवर झाडेझुडपे उगविली आहेत. यावरून कॉँक्रीटमध्ये मातीचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून येते. २०१४ मध्ये टेमघरच्या बाबत सरकारने नेमलेल्या रानडे समितीला अहवाल देण्यासाठी दोन वर्षे लागली. त्यानंतर सध्याच्या सरकारने लगेचच ९५ कोटींचे डागडुजीसाठीचे टेंडर काढण्याचे ठरवले हे संशयास्पद आहे.’’
या वेळी प्रीती मेनन म्हणाल्या, ‘‘गिरीश महाजन यांनी श्रीनिवास एंटरप्रायजेस आणि प्रोग्रेसिव्ह एंटरप्रायजेस या कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. वास्तविक या कंपन्यांनी टेमघर धरणाचे काम केले असल्याचा उल्लेख त्यांच्या संकेतस्थळांवर आढळत नाही. धरणाचे बांधकाम सोमा एंटरप्रायजेस या कंपनीच्या नावे असल्याचा स्पष्ट उल्लेख कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आहे. गुन्हा दाखल करताना जाणीवपूर्वक सोमा एंटरप्रायजेस कंपनीला वगळले आहे. कारण धरणबांधणीच्या वेळी कंपनीचे संचालक अविनाश भोसले होते. त्यांना या प्रकरणातून वाचविण्यासाठी जाणीवपूर्वक हा प्रयत्न केला जात आहे. या धरणांच्या दुरुस्तीसाठी जनतेचा पैसा न वापरता संबंधित कंत्राटदाराकडून खर्च वसूल करायला हवा.’’ (प्रतिनिधी)

सर्व धरणांचे थर्ड पार्टी आॅडिट करावे
सगळ्याच धरणांतून मोठ्या प्रमाणात गळती होत आहे. टेमघर धरणाला बांधून फक्त १५ वर्षे झालेली आहेत. त्याचे बांधकाम करणाऱ्या सोमा कन्स्ट्रक्शन आणि श्रीनिवास कन्स्ट्रक्शन यांच्यावर कारवाई करून त्यांच्याकडून काम करून घेण्याचे सोडून सरकार जनतेच्या पैशातून धरणाची डागडुजी करत आहे. या कंत्राटदाराला सरकार पाठीशी घालत आहे असे दिसते. महाराष्ट्रातील सर्व धरणांचे थर्ड पार्टी आॅडिट करावे. संबंधित कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी प्रीती मेनन यांनी केली.

‘एबीआयएल’चा संबंध नाही
अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. चे (एबीआयएल) व्यवस्थापकीय संचालक अमित भोसले यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, टेमघर धरणाच्या बांधणीचे कंत्राट श्रीनिवास कन्स्ट्रक्शन आणि प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्शन या कंपन्यांना दिले होते. त्यांच्याशी एबीआयएलचा काहीही संबंध नाही. त्या काळात एबीआयएल पायाभूत सुविधांच्या व्यवसायात नव्हते.