४० लाख पुणेकर वापरतात १ कोटी लोकांचे पाणी

पुणे महापालिकेकडून सध्या वीस वर्षांनंतरच्या लोकसंख्येला लागणारे पाणी वापरले जात आहे. परिणामी पुण्याच्या लोकसंख्येची तहान मोठी असल्याचे दिसून येत आहे.

- राहुल शिंदे
पुणे  - सन २०३९ मध्ये पुण्याची लोकसंख्या एक कोटी (अंदाजे) असेल... या लोकसंख्येसाठी महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून सुमारे १७.५० टीएमसी पाणी मंजूर केले जाईल. मात्र, पुणे महापालिकेकडून सध्या वीस वर्षांनंतरच्या लोकसंख्येला लागणारे पाणी वापरले जात आहे. परिणामी पुण्याच्या लोकसंख्येची तहान मोठी असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच पाणी वितरणाचे योग्य नियोजन, पाण्याची गळती व चोरी रोखणे आणि पाण्याच्या पुनर्वापरावर भर देण्याशिवाय पालिकेला कोणताही पर्याय नाही, असे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.
एका व्यक्तीने अंघोळ, बाथरूम, पिण्याचे पाणी, कपडे, भांडे धुण्यासाठी दररोज १५५ लिटर पाणी वापरणे अपेक्षित आहे. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून या नियमाच्या आधारेच पाणी मंजूर केले जाते. पुणे महापालिकेने सादर केलेल्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीवरच पालिकेला एका वर्षासाठी ८.१९ टीएमसी पाणी मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार पालिकेने दररोज ६३५ दशलक्ष घनमीटर (एमएलडी) पाणी वापरावे, अशी अपेक्षा आहे. मुंढवा जॅकवेलमधून सिंचनासाठी पाणी दिल्यास ११.५० टीएमसी पाणी वापरता येऊ शकते. मात्र, पालिकेकडून सध्या १३५० एमएलडी पाण्याचा वापर केला जातो. शहराची वाढती लोकसंख्या, पालिका हद्दीत समाविष्ट होणाऱ्या गावांची संख्या आणि तरती लोकसंख्या (फ्लोटिंग पॉप्युलेशन) यामध्ये वाढ होत आहे. त्यामुळे पाण्याचा वापर वाढत असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगितले जात असून, वाढीव पाण्याची मागणी केली जात आहे. परंतु, कितीही प्रयत्न केले तरी पालिकेला एक कोटी लोकसंख्येचा आकडा दाखवता येणार नाही.
पालिकेने सप्टेंबर २०१७ मध्ये जलसंपदा विभागाला सादर केलेल्या दिलेल्या शपथपत्रामध्ये शहराची लोकसंख्या २०३२ पर्यंत ५२ लाख ७१ लाख होईल, असे नमूद केले होते. त्यावर पालिकेला २०३२ मध्ये १२.८३ टीएमसी पाणी पुरेसे होईल, असे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले होते. मात्र, पालिकेकडून तब्बल १७ टीएमसी पाण्याची मागणी केली जात आहे. परंतु, जुलै २०१८ पासून फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत पालिकेने एकाही महिन्यात सरासरी १३०० ते १३५० एमएलडीपेक्षा कमी पाणी वापरले नाही. त्यामुळे पालिकेकडून नेहमीच मंजूर पाण्याच्या दुप्पटच पाणीवापर होत असल्याचे दिसून येते. परिणामी पालिकेला मंजूर पाण्यातच शहराची तहान भागवावी लागणार आहे. त्यासाठी पालिकेने शहरातील जलवाहिन्यांतून होणारी पाण्याची चोरी व गळती थांबविणे गरजेचे आहे. मुंढवा जॅकवेलमधून सिंचनासाठी लागणारे पाणी उपलब्ध करून
देऊन त्याची क्षमता वाढवणे,
पाण्याचे वितरण योग्य प्रकारे करणे आवश्यक आहे.

मुंढवा जॅकवेलवर पालिकेला ११.५० टीएमसी पाणी

मुंढवा जॅकवेलच्या माध्यमातून सिंचनासाठी आवश्यक असलेले पाणी पुणे महापालिकेने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तेव्हाच पालिकेने ११.५० टीएमसी पाणी घेणे अपेक्षित आहे. परंतु, मुंढवा जॅकवेलमधून दिले जाणारे पाणी सिंचनासाठी उपयुक्त नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तरीही सिंचन विभागाकडून पालिकेला ११.५० टीएमसी पाणी दिले जात आहे. त्यामुळे पालिका मंजूर क्षमतेपेक्षा सुमारे ४० ते ५० टक्के पाणी अधिक वापरत आहे.

गळती थांबवा पाणी मिळवा
पुणे महापालिकेकडून सातत्याने सुमारे ३५ टक्के पाणीगळती होत असल्याचे सांगितले जाते. परंतु, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणीगळती होत असल्यानेच पालिकेला पाण्याचा तुटवडा जाणवत आहे. पालिकेने ही पाणीगळती थांबवली तर पालिकेला मंजूर पाण्यात भागवता येऊ शकते, असे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.

पुणे महापालिकेने मंजूर झालेल्या पाण्यातच पुणे शहराची तहान भागवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पाण्याचे वितरण नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्याची आवश्यकता आहे. मंजूर पाण्यातच शहराची तहान भागवण्याचे
ठरवले तर पाणी कमी पडणार
नाही. मात्र, नियोजनाकडेच दुर्लक्ष होत आहे.
- सुरेश शिर्के,
माजी सचिव,
जलसंपदा विभाग

जलसंवर्धनासाठी हवी शास्त्रीय पद्धत

पुणे : राज्यातील दुष्काळावर सत्ताधारी किंवा जिल्हा प्रशासनाकडून वरवरची मलमपट्टी केली जाते. मात्र, दुष्काळाची तीव्रताच जाणू नये, यासाठी सर्व क्षेत्रांतून आवश्यक व नियोजनबद्ध उपाययोजना केल्या जात नाही. भूजल संपत्तीमध्ये वाढ करण्यासाठी भूगर्भशास्त्राचा अभ्यास करून शास्त्रीय पद्धतीने केलेल्या संशोधनाच्या माध्यमातून जलसंधारणाचे प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे, असे मत भूगर्भशास्त्रज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
राज्यात १९७२ पासून २०१९ पर्यंत अनेक वेळा दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली. परिणामी मोठ्या प्रमाणावर बोअरवेल घेऊन भूगर्भातील पाणीउपसा करण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील जमिनीची चाळण झाल्याचे अभ्यासकांकडून सांगितले जात आहे. परंतु, कमी-अधिक प्रमाणात काही गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे केली जात आहे. त्यामुळे हिरवे बाजारसारख्या गावांमध्ये पाण्याची कमतरता जाणवत नाही. पाणी फाऊंडेशन, नाम अशा काही स्वयंसेवी संस्थांकडून जलसंवर्धनाच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण काम केली जात आहेत. परंतु, जलसंधारणाचे प्रकल्प उभारताना शास्त्रीय पद्धतींचा अवलंब होणे गरजेचे आहे. दुष्काळ पडल्यावर टँकरने पाणीपुरवठा करणे किंवा नागरिकांचे आणि पशुधनाचे स्थलांतर करणे हा अंतिम पर्याय ठरू शकत नाही.
भूगर्भशास्त्र अभ्यासक डॉ. सतीश ठिगळे म्हणाले, दुष्काळाची कारणे शोधण्यासाठी आवश्यक शास्त्रीय माहिती मिळणे गरजेचे आहे. त्यात पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण, भूगर्भात झिरपणारे पाणी, जमिनीच्या उताराची तीव्रता, तीव्रउतारावरून
वाहून गेल्यानंतर ठरविक ठिकाणी
साठणारे पाणी आदी गोष्टींचा
समावेश आहे. कोकण, पश्चिम
महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आदी
ठिकाणी भूगर्भातून एकसारख्या पद्धतीने पाणी वाहत नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी शास्त्रीय पद्धतीने जलसंधारणाचे प्रकल्प उभारण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे हे प्रकल्प उभारताना लोकसहभागाची गरज आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील भूगर्भशास्त्र विभागातील प्राध्यापक भावना उमरीकर म्हणाल्या, की गेल्या काही वर्षांपासून हवामान विभागाकडून पर्जन्यमापक यंत्र बसविण्याकडे लक्ष देण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणत्या भागात किती पाऊस पडतो. पडणारा पाऊस जमिनीमध्ये मुरण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, यासाठी भूगर्भशास्त्राच्या अभ्यासकांनी संशोधन केले आहे.
मात्र, शासकीय प्रकल्प वगळता या संशोधनाचा उपयोग इतर जलसंधारणाच्या प्रकल्पांमध्ये होताना दिसत नाही. सर्वच ठिकाणी भूपृष्ठाची आणि भूगर्भाची रचनासारखी नसते.