कचरा वेचकांच्या पोटावर ४०० कोटींचा वरवंटा?

कंटेनरमुक्त पुण्याचा नारा देण्यात आल्यानंतर कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत आणि पुणे महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने २००८ साली ‘स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थे’ची स्थापना झाली. शहरातील कचरा पेट्या काढून टाकण्यात आल्या आणि घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याची अभिनव व्यवस्था अस्तित्वात आली. मागील १३ वर्षे पुणेकरांची सेवा करणाऱ्या या कचरा वेचकांनी कोरोनाकाळातही अव्याहतपणे काम केले आहे. त्यांच्या कामाची जाणीव न ठेवता खासगी ठेकेदारांसाठी पायघड्या घातल्या जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

दरम्यान, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी ‘स्वच्छ’ला दिलेली ही मुदतवाढ शेवटची आहे. दोन महिन्यांनंतर याबाबत अंतिम निर्णय घेऊ असे सांगितले आहे. मात्र, हे सांगताना स्वच्छ सोबत पुन्हा करार करणार की निविदा काढणार, याबाबत स्पष्टपणे सांगितले नाही. दुसरीकडे प्रशासनाने मात्र आमची भूमिका स्वच्छला काम द्यावी अशीच असल्याचे माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

=====

स्वच्छ सेवा पुणे सहकारी संस्थेचे सभासद - ३,५००

दररोज गोळा केला जाणारा कचरा - १,४०० टन

दररोज कचरा गोळा केली जाणारी घरे - ८ लाख ७० हजार

दररोज पुनर्निमाणासाठी पाठविला जाणारा कचरा - २२० टन

====

कचरा वेचकांमुळे प्रशासनाचे व नागरिकांचे दर वर्षी ११३ कोटी रुपये वाचत आहेत. पालिकेकडून स्वच्छला वर्षाकाठी ५ कोटी रुपये दिले जातात. मात्र, आता हेच काम ४०० कोटींच्या निविदेमध्ये रुपांतरित होणार का, असा प्रश्न आहे.

====

स्थायी समिती अध्यक्षांनी भूमिका स्पष्ट करावी

स्वच्छचे काम काढून ठेकेदार कंपनीला देणार की कष्टकऱ्यांचा रोजगार अबाधित ठेवणार, याविषयी स्थायी समिती अध्यक्षांनी भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी विरोधी पक्ष करीत आहेत. एकीकडे महापौर मुरलीधर मोहोळ आणि सभागृह नेते गणेश बिडकर कचरा वेचकांच्या बाजूने असल्याचे सांगत आहेत. प्रशासनही स्वच्छला काम द्यावे याबाबत सकारात्मक आहे. तरीही करार का केला जात नाही असा सवाल उपस्थित झाला आहे.