पुण्यातील ४४ हजार विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित; पावणेतीन कोटींच्या शिष्यवृत्ती प्रलंबित
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 4, 2022 10:14 AM2022-10-04T10:14:28+5:302022-10-04T10:14:46+5:30
आतापर्यंत सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांपैकी केवळ ७५ लाखांचे वितरण झाले
नितीन चाैधरी
पुणे : जिल्हा परिषद शाळांमधील सुमारे ४४ हजार विद्यार्थी अनेक प्रकारच्या शिष्यवृत्तींपासून वंचित आहेत. यात आतापर्यंत सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांपैकी केवळ ७५ लाखांचे वितरण झाले आहे. त्यामुळे अजूनही सुमारे पावणेतीन कोटींची शिष्यवृत्ती प्रलंबित आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेने वारंवार पाठपुरावा करूनही सदर शिष्यवृत्ती दिली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेकडील सर्व शिष्यवृत्ती दिल्याचा दावा समाज कल्याण उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी यांनी केला. मात्र, जिल्हा परिषदेचे पत्रच दाखवल्यावर त्यांनी यावर लवकरच माहिती घेऊन कळवू, असे त्रोटक उत्तर दिले. यातून समाज कल्याण विभाग या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत किती असंवेदनशील आहे हे दिसून येते.
पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष
जिल्हा परिषदेने २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी समाज कल्याण विभागाकडे सुमारे ४४ हजार ५१३ विद्यार्थ्यांच्या विविध शिष्यवृत्तींसाठी ३ कोटी ४५ लाख ४९ हजार रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ७१ लाख ३२ हजार रुपये मिळाले आहेत. याबाबत विद्यार्थ्यांकडून सततची मागणी होत आहे.
समाज कल्याण उपायुक्तच अनभिज्ञ
याबाबत समाज कल्याण उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी यांना विचारले असता आतापर्यंत जिल्हा परिषदेने दिलेले सर्व शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव मंजूर करून निधी दिला आहे, असे सांगितले. मात्र, २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात पावणेतीन कोटींची शिष्यवृत्ती प्रलंबित असल्याचे आकडेवारीसह सांगताच त्यांची धांदल उडाली. तसे मागणीपत्रच त्यांना दिल्यावर मात्र, त्यांनी पत्र मिळाल्याचे कबूल करत लवकरच याबाबत कळवू असा त्रोटक मेसेज केला. दोन वेळेस फोन करूनही त्यांनी नंतर फोन उचलण्याची तसदी घेतली नाही.
विद्यार्थ्यांची संख्या : ४४,५१३
शिष्यवृत्तीची रक्कम : ३,४५,४९,०००
आतापर्यंत मिळालेली रक्कम : ७१,३२,०००
प्रलंबित रक्कम : २,७४,१७,०००
''राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे. निधी प्राप्त झाल्यानंतर तो विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल. आताही असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. तो आल्यानंतर त्याचे वाटप करण्यात येईल. - आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद''