रिंगरोडसाठी ४७ हेक्टर वनजमिनीची आवश्यकता; PMRDA कडून वन विभागाकडे ऑनलाईन प्रस्ताव

६५ मीटर रुंद रिंगरोड प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल व भूसंपादन प्रस्ताव सल्लागारामार्फत तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे...

- नारायण बडगुजर

पिंपरी :पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील वर्तुळाकार रस्त्यासाठी (रिंगरोड) ४७ हेक्टर वनजमिनीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी वनविभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यावर पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी वनविभागाने केली आहे.  

पीएमआरडीएच्या ११० मीटर रुंद वर्तुळाकार रस्त्याच्या (रिंगरोड) १२८.८ किलोमीटर लांबीपैकी मावळ तालुक्यातील परंदवाडी ते चेड तालुक्यातील सोळू हा ४० किलोमीटश्र लांबीचा रिंगरोड महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास विकसनासाठी हस्तांतर करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाकडील उर्वरित लांबीसाठी रस्त्याची रुंदी ६५ मीटर करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. त्याला अनुसरुन महाराष्ट्र शासनाची नगररचना अधिनियमानुसार कलम २०(३) ची अधिसूचना १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यावर पुण्यातील नगररचना विभागामार्फत पुढील कार्यवाही  सुरू आहे. त्याप्रमाणे पीएमआरडीएच्या ऑगस्ट २०२१ मधील प्रसिद्ध प्रारुप विकास आराखड्यात पीएमआरडीएकडील रिंगरोडची रुंदी ६५ मीटर दर्शविण्यात आली आहे.

६५ मीटर रुंद रिंगरोड प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल व भूसंपादन प्रस्ताव सल्लागारामार्फत तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी सोलू, निरगुडी व वडगाव शिंदे या तीन गावांचे भूसंपादन प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्यात आले आहेत. तथापि ६५ मीटर रुंदीच्या संपूर्ण ८८.८ किलोमीटरच्या रिंगरोडसाठी आवश्यक ४६.८३६३ हेक्टर वनजमीन संपादनाचा प्रस्ताव वनविभागाच्या परिवेष या पोर्टलवर ३१ मे २०२३ रोजी अपलोड करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव उपवनसंरक्षक, पुणे वन विभाग यांच्याकडे २ जून रोजी सादर करण्यात आला.

भूसंपादन अधिकाऱ्याची होणार नियुक्ती

पीएमआरडीएकडून भूसंपादन प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला नियुक्त करून भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या आठवड्यात अधिकारी नियुक्त होऊन प्रक्रिया सुरू होईल, असे पीएमआरडीए प्रशासनाकडून सांगय्यात येत आहे.

संपादित करायच्या ४७ हेक्टर वनजमिनीसाठी पर्यायी वनेतर क्षेत्र देण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयास विनंती केली आहे. त्यानुसार पर्यायी जागेचा तपशील उपलब्ध झाल्यावर वनविभागासाठी चर्चा करून पर्यायी जागा देण्यात येईल.

- रामदास जगताप, उप जिल्हाधिकारी तथा जन संपर्क अधिकारी, पीएमआरडीए