Pune: रिंगरोडच्या भूसंपादनापोटी ४९१ कोटींचा मोबदला; १२ हजार शेतकऱ्यांची भूसंपादनास संमती

महिनाअखेरीस आणखी एक हजार कोटींचा मोबदला भूसंपादनासाठी देण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे...

पुणे : शहराभोवती करण्यात येणाऱ्या रिंगरोडसाठीच्या पश्चिम भागातील भूसंपादनाला गती मिळाली असून आतापर्यंत सुमारे १२ हजार १६६ शेतकऱ्यांनी आपली जमीन देण्यास संमती दिली आहे. तर संपादित झालेल्या ८५ हेक्टर जमिनीच्या मोबदल्यापोटी सुमारे ४९१ कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांना वाटप झाले आहे. महिनाअखेरीस आणखी एक हजार कोटींचा मोबदला भूसंपादनासाठी देण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे.

जिल्हा प्रशासनाने रिंगरोडच्या पश्चिम भागातील जमिनीसाठी संमतीपत्रे देण्यासाठी २१ ऑगस्टची मुदत दिली होती. त्यानुसार मावळ, मुळशी, हवेली आणि भोर तालुक्यांतील एकूण ३५ गावांतील भूसंपादनासाठी २ हजार ४५५ गटांतील जमीन आवश्यक आहे. चार तालुक्यांतील १६ हजार ९४० शेतकऱ्यांकडे ७३८.६४ हेक्टर एवढी जमीन आहे. यापैकी १ हजार ७७५ गटांतील शेतकऱ्यांपैकी १२ हजार १६६ शेतकऱ्यांनी गेल्या २१ दिवसांत ४९१.७४२ हेक्टर क्षेत्र देण्यास संमती दिली आहे. तर २४६.९०३१ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर राहिले आहे.

सर्वाधिक मोबदला हवेलीत

रिंगरोडसाठी संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी २३९ गटांतील ९१४ शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याची प्रक्रिया मावळ, मुळशी, भोर आणि हवेली तालुक्याच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी केली आहे. त्यात आतापर्यंत सुमारे ८५ हेक्टर जमीन संपादित करून त्यापोटी सुमारे ४९१ कोटी रुपयांचा मोबदला वाटप केला आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली. यामध्ये सर्वाधिक मोबदला मावळ तालुक्यात २१८ कोटी ६१ लाख, मुळशी तालुक्यात ९४ कोटी ३३ लाख, हवेली तालुक्यात १४९ कोटी रुपये, तर भोर तालुक्यात २८ कोटी ५७ लाख रुपये देण्यात आला आहे. मावळ आणि हवेली तालुक्यात अनुक्रमे ३८ आणि ३४ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.

मावळ, मुळशी, भोर आणि हवेली तालुक्यात संमती दिलेल्या क्षेत्रातील संपादित जमीन वगळता उर्वरित जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रिया बाकी आहे. ४९१.७४२ हेक्टर क्षेत्राच्या संपादनासाठी संमती मिळाली असली तरी त्यापैकी आतापर्यंत ८४ हेक्टर क्षेत्र संपादित झाले आहे. उर्वरित ४०७ हेक्टर क्षेत्राचे येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत निवाडे निश्चित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यानुसार पुढील निवाडे निश्चितीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

- प्रवीण साळुंखे, भूसंपादन समन्वयक, जिल्हा प्रशासन