कचरा वाहतुकीसाठी ५० कोटीची निविदा

कचरा वाहतुकीसाठी महापालिका प्रशासन तब्बल ५० कोटी रूपयांची पाच वर्षांसाठीची निविदा घाईघाईत मंजूर करून घेत असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसते आहे.

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कचरा वाहतुकीसाठी महापालिका प्रशासन तब्बल ५० कोटी रूपयांची पाच वर्षांसाठीची निविदा घाईघाईत मंजूर करून घेत असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसते आहे. यात प्रशासनावर राजकीय दबाव असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला. इस्टिमेट कमिटीचा विरोध डावलून प्रशासनाने ही निविदा प्रक्रिया गतीमान केली असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
चार महिन्यांपुर्वींच्या निविदा प्रक्रियेला प्रशासनाने जाणीवपुर्वक गती दिली असल्याचे काँग्रेसचे महापालिकेतील गटनेते अरविंद शिंदे यांनी सांगितले. यासंबधीच्या प्रशासकीय कागदपत्रांमध्ये पालकमंत्री व सभागृह नेते असा पदांचा स्पष्ट उल्लेख केला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. कात्रज कोंढवा येथून कचरा वाहून न्यायचा व तो उरूळी येथील डंपिंग ग्राऊंडवर किंवा प्रक्रिया प्रकल्पांवर द्यायचा या कामाची ही निविदा आहे. प्रशासनाने ती महापालिका निवडणुकीपुर्वी जाहीर केली होती. त्यासाठी कसलीही मंजूरी घेण्यात आलेली नव्हती.
निविदेला ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट, मुंबई व स्वच्छता कॉर्पोरेशन, बेंगळूरू या दोनच कंपन्यांचा प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे मुदतवाढ देणे गरजेचे होते. त्यासाठी प्रशासनाला चार महिन्यांचा अवधी होता, पण त्यांनी काहीही केले नाही. उरूळी येथून कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर या विषयाला गती देण्यात आली. बी २ पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. ग्लोबल वेस्ट यांची ५० कोटी ६३ लाख रूपयांची निविदा मंजूरीसाठी आता स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आली आहे अशी माहिती शिंदे यांनी दिली. याच कंपनीला काम मिळावे याप्रकारे प्रशासनाने सर्व गोष्टी नियम, कायदे डावलून केलेल्या आहेत व यामागे महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचाच हात असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला.
प्रशासनाने अटीशर्ती अशा प्रकारच्या टाकल्या आहेत की ज्याचा कंपनीला फायदा व महापालिकेला तोटा आहे. कंपनीचे काम संपल्यानंतर त्यांची वाहने महापालिका बाजारभावाच्या किंमतीप्रमाणे विकत घेणार आहे. ७५ टक्र्क्क्यांपर्यंतचा कचरा उचलला गेला तरी कंपनीला बील मिळणार आहे. कंपनीसाठी नळजोडाची, पाण्याची, इतकेच
नाही तर वीजजोडाची
व्यवस्थाही महापालिकाच
करणार आहे. या पायघड्या घालण्याचे कारण कंपनीला कोणीतरी आणले आहे व त्यासाठीच प्रशासन काम करीत आहे असाच असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला.

याच खर्चात पालिकेची यंत्रणा
इस्टिमेट कमिटीने या निविदेवर अनेक आक्षेप घेतले आहेत. इतक्या खर्चात महापालिका स्वत:ची वाहने घेऊन ही वाहतूक करू शकते याचा समावेश आहे. अगदी चालकांच्या वेतनासहित हिशोब केला तरीही या कामाला फक्त १३ कोटी रूपये खर्च येतो. असे असताना ५० कोटी रूपयांचा खर्च का करायचा असा सवाल आहे.

याच निविदेबरोबर ५० कोटी ६३ लाख रूपयांची दुसरीही निविदा प्रशासनाने जाहीर केली असून त्यालाही दोनच कंपन्याचा प्रतिसाद आला आहे. त्याची पाकिटे अद्याप खुली केलेली नाही. औंध, बाणेर व त्या बाजूचा कचरा वाहतुकीने डंपिंग ग्राऊंडवर नेण्याची ही निविदा आहे.