अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांना पाच हजारांचा दंड करण्याचा निर्णय

शहरातील रस्ते, फूटपाथवर होणारी अतिक्रमणे नियंत्रित आणण्यासाठी व कारवाईसाठी येणाऱ्या खर्चावर तोडगा काढण्यासाठी यापुढे अशा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शहरातील रस्ते, फूटपाथवर होणारी अतिक्रमणे नियंत्रित आणण्यासाठी व कारवाईसाठी येणाऱ्या खर्चावर तोडगा काढण्यासाठी यापुढे अशा अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांचा दंड ५०० रुपयांवरून थेट पाच हजार रुपये करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. अतिक्रमण कारवाईच्या दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचा फेरप्रस्ताव अतिक्रमण विभागाच्या वतीने स्थायी समितीला सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या काही महिन्यांत शहरातील रस्ते, फूटपाथ व प्रमुख चौकांमध्ये अनधिकृत विक्रेते व व्यावसायिकांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केले आहे. या अतिक्रमणाबाबत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनावर टीका झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सध्या शहरातील प्रमुख चार परिमंडळाच्या माध्यमातून अतिक्रमणाची कारवाई सुरू आहे. या कारवाईसाठी दररोज एका परिमंडळ कार्यालयाला तब्बल ६० हजार रुपये खर्च येतो. परंतु दंडाची रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असल्याने कारवाई करण्यासाठी येणार खर्चदेखील वसूल होत नाही. तसेच अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांना केवळ पाचशे रुपये दंड केल्यास अनेक व्यावसायिक दंडाची रक्कम भरून आपला माल घेऊन जातात व पुन्हा दोन दिवसांनी त्याच जागेवर धंदा सुरू करतात. या पार्श्वभूमीवर संबंधित व्यक्तीने पुन्हा अतिक्रमण करू नये व अतिक्रमण कारवाईसाठी येणारा खर्च तरी किमान या रकमेतून वसूल व्हावा, यासाठी महापालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचा फेरप्रस्ताव ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती अतिक्रमण नियंत्रण विभागाच्या प्रमुख संध्या गागरे यांनी सांगितले.
याबाबत संध्या गागरे यांनी सांगितले, की दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेला उत्पन्न मिळविण्यासाठी केलेली नाही. तर संबंधित व्यावसायिकाने पुन्हा अतिक्रमण करू नये, यासाठी केली आहे. दंडाच्या रकमेत वाढ केल्यानंतर देखील कारवाईचा खर्च वसूल होणे कठीणच आहे. परंतु, प्रत्येक वेळी नाममात्र दंड करून उपयोग होत नाही. या अनधिकृत व्यावसायिकांना जरब बसण्यासाठी दंडाची रक्कम वाढविण्याची आवश्यकता आहे.