चाफेकर पुतळा ते संचेती हॉस्पिटल रस्ता रुंदीकरणातील ५२ मिळकती ताब्यात घेतल्या जाणार

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणमार्फत गणेशखिंड रस्त्यावर मेट्रोसह एकात्मिक दुमजली उड्डाणपुलाचे काम प्रगतीपथावर

पुणे: शिवाजीनगर गणेशखिंड रस्ता येथील चाफेकर पुतळा ते संचेती हॉस्पिटल दरम्यानच्या ४५ मी. डी. पी. रस्ता रुंदीसाठी आरक्षित जागा नवीन भूसंपादन कायदा २०१३नुसार संपादन केली जाणार आहे. त्यात ५२ मिळकतींचा समावेश आहे. संबंधित मिळकतधारकांनी तडजोडीने जागा ताब्यात देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता भूसंपादन कायद्याचा वापर करून या मिळकती ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत. त्याबाबतच्या  प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.  

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणमार्फत गणेशखिंड रस्त्यावर मेट्रोसह एकात्मिक दुमजली उड्डाणपुलाचे काम प्रगतीपथावर आहे. मंजूर विकास आराखड्यानुसार ४५ मी. डी. पी. रस्ता रुंदीकरणासाठी जागा ताब्यात घेतली जाणार आहे. चाफेकर पुतळा ते संचेती हॉस्पिटल दरम्यानच्या रस्त्याची उजवी बाजू व डावी बाजूच्या बाधित मिळकतींचे भूसंपादन कायद्यान्वये भूसंपादन करणेबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाने बाधित मिळकतधारकांना तडजोडीने बाधित मिळकती ताब्यात घेणेबाबत पत्र दिलेली आहेत. तथापि बाधित मिळकतधारकांनी तडजोडीने बाधित मिळकती ताब्यात देण्यास नकार दिल्याने मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाने नमूद मिळकती भूसंपादन कायद्याद्वारे संपादित करण्यात येणार आहेत. या रस्त्याच्या डावी बाजूकडे बाधित क्षेत्र ७ हजार ०६७ चौरस मीटर क्षेत्राच्या एकूण २५ मिळकती, तर या रस्त्याच्या उजव्या बाजूकडे बाधित होणारे क्षेत्र ७ हजार ०६३ चौरस मीटर असून, एकूण २७ मिळकती आहेत.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६चे कलम १२६ अन्वये भूसंपादन करण्यात येत आहे. या कलमामध्ये नियोजन प्रधिकरणास, विकास प्राधिकरणास भूसंपादनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करणेपूर्वी भूसंपादन प्रस्तावास स्थायी समितीमार्फत सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवला होता. त्याला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. 

भूसंपादनासाठी १४४ कोटीची गरज

पुणे महापालिकेने बाधित क्षेत्राचा तडजोडीने ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, या क्षेत्राची भूसंपादन कायद्यान्वये भूसंपादन करण्याची प्रक्रियादेखील समांतर चालू करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांचेकडे पाठविणेबाबत महापालिका आयुक्त यांनी आदेश दिले आहेत. त्यानुसार १४ हजार १३१ चौरस मीटर जागेचे संपादन कायद्यादारे संपादित करण्यासाठी सुमारे १४४ कोटीची आवश्यकता आहे.