जिल्ह्यातील ५६ पुनर्वसित गावांना मिळेना गावठाणाचा दर्जा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सुषमा नेहरकर- शिंदे

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील धरणे पूर्ण होऊन चाळीस- पन्नास वर्षे लोटले तरी आजही तब्बल ५६ पुनर्वसित गावांना गावठाण दर्जा मिळालेला नाही. गाव धरणाच्या पाण्यात बुडल्याने शासनाने सांगेल तिथे व हक्काचे गाव सोडून दुसऱ्यांच्या गावात जाऊन वसाहत करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना गावठाणचा दर्जा न मिळाल्याने उपेक्षित राहण्याची वेळ आली आहे .

पुणे जिल्ह्यात तेरा तालुक्यात २५ पेक्षा अधिक धरणे बांधण्यात आली. ही धरणे बांधताना लाखो लोकांच्या जमिनी पाण्याखाली गेल्या तर शेकडो गावे देखील धरणाच्या पाण्यात बुडाली. धरणाच्या पाण्यात गेलेल्या गावांचे शासनाने अन्य ठिकाणी पुनर्वसन केले. जिल्ह्यात पुनर्वसित वसाहतीची संख्या १८४ एवढी असून या आतापर्यंत १२८ पुनर्वसित गावांना गावठाण दर्जा मिळाला आहे. आजही जिल्ह्यातील तब्बल ५६ गावांना हा गावठाण दर्जा मिळालेला नाही. शासनाच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १२२ नुसार जिल्हाधिकारी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून पुनर्वसित वसाहतींना गावठाण म्हणून जाहीर करतात.

महसूल विभागाच्या नियमानुसार पुनर्वसित वसाहतीचे गावठाण जाहीर होण्यापूर्वी वसाहतीमध्ये सर्व पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांची आहे. परंतु सोयी सुविधा पुरविल्यानंतर दुरुस्तीसाठी नियमित पैसे मिळत नाही. यामुळे पुनर्वसित गावांमध्ये रस्ते, पाणी पुरवठा योजना, शाळा, अंगणवाडी यांच्या दुरुस्ती व इतर सोयी सुविधांसाठी पुनर्वसन विभागावर अवलंबून राहावे लागते.

--------

जिल्ह्यातील धरणे, पुनर्वसित वसाहती व अद्याप गावठाण जाहीर होणे शिल्लक

प्रांत कार्यालये पुनर्वसित वसाहती गावठाण जाहीर नाही

दौंड प्रांत ४६ १६

बारामती प्रांत ३५ ०६

जुन्नर प्रांत ३२ २६

मावळ प्रांत २२ ०२

शिरूर प्रांत १६ ०१

खेड प्रांत १७ ०४

हवेली प्रांत ०४ ०१

भोर प्रांत १२ ०

एकूण १८४ ५६

----------

विशेष मोहीम घेऊन गावठाण जाहीर करणार

जिल्ह्यात २५ प्रकल्प असून, सध्या ५६ पुनर्वसित वसाहतीचे गावठाण जाहीर झालेले नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे विषय प्रलंबित आहेत. पुनर्वसित वसाहतीची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून प्रथम महसुली गावांचा दर्जा देणे व त्यानंतर ग्रामपंचायत म्हणून घोषणा करणे ही प्रक्रिया असून, अत्यंत वेळ खाऊ प्रक्रिया आहे. यासाठी तीन-चार महिन्यापूर्वी विशेष मोहीम हाती घेतली होती, पण कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत हा विषय मागे राहिला. आता नव्याने विशेष मोहीम हाती घेऊन हा विषय मार्गी लावण्यात येणार आहे.

- विजयसिंग देशमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी

------