नाट्यगृहांच्या ‘मेकअप’ साठी केवळ ६ कोटी; सांस्कृतिक वारशाकडे पुणे महापालिकेचे दुर्लक्ष

देशाची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुणे शहरातील सांस्कृतिक वारसा जोपासणाऱ्या नाट्यगृहांची दयनीय अवस्था लपून राहिलेली नाही

पुणे : देशाची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुणे शहरातील सांस्कृतिक वारसा जोपासणाऱ्या नाट्यगृहांची दयनीय अवस्था लपून राहिलेली नाही. ना देखभाल, ना पुरेसा सेवक वर्ग यामुळे दिवसेंदिवस या नाट्यगृहांची दुरवस्था होत आहे. आठ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडणारी महापालिका नाट्यगृहांच्या देखभाल दुरुस्तीवर नाममात्र म्हणजेच फक्त ६ कोटी १८ लाख रुपये वर्षाकाठी खर्च करीत आहे. एकीकडे बालगंधर्व नाट्यगृहाची पुनर्बांधणी करण्याची प्रकिया सुरू करणारी पालिकेची ही उदासीनता सांस्कृतिक क्षेत्राला मारक ठरणारी आहे.

विशेष म्हणजे १४ नाट्यगृहांच्या देखभालीसाठी सेवक वर्गांची वानवा असून, वारंवार मागणी करून सामान्य प्रशासन विभाग ही भरती करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. काही नाट्यगृहे ही गोडाऊन बनली आहेत, तर काही पार्किंगच्या विळख्यात अडकली आहेत. बालगंधर्व रंगमंदिर, यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, अण्णा भाऊ साठे नाट्यगृह व गणेश कला क्रीडा रंगमंच वगळता अन्य १० नाट्यगृहे ओस पडली आहेत. अपुऱ्या कर्मचारी वर्गामुळे या १० नाट्यगृहांची दिवसेंदिवस दुरवस्था होत आहे. उपनगरात उभारण्यात आलेल्या नाट्यगृहांना रसिकांचा तसेच संयोजक संस्थांचा प्रतिसाद मिळणार नाही हे ज्ञात असतानाही काही नगरसेवकांच्या हट्टापायी ही नाट्यगृहे कोट्यवधींचा खर्च करून उभारण्यात आली. येथे रसिक तथा नाटक कंपन्या नव्हे तर नगरसेवकांच्या कंपन्यांचीच चलती असल्याचा आरोप नाट्य क्षेत्रातून होत आहे. पुण्याचे सांस्कृतिक वैभव वाढविण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या या नाट्यगृहांमध्ये नाटक कमी, पण राजकीय, सामाजिक सभाच अधिक होत आहे.

पगार व वीज बिलावर साडेतीन कोटी खर्च

महापालिका १४ नाट्यगृहांमधील सेवक वर्गाच्या पगारावर व वीज बिलावर वर्षाकाठी साधारणत: साडेतीन कोटी रुपये खर्च करत आहे. नाट्यगृहांची दैनंदिन स्वच्छता, देखभाल करण्यासाठी एकूण सेवक वर्गाची आवश्यकता ही ११० आहे. परंतु, सध्या केवळ ५५ जणच येथे कार्यरत आहेत. परिणामी अपुऱ्या सेवक वर्गाकडून नाट्यगृहांची देखरेखही व्यवस्थित होत नाही. रिक्त जागांमध्ये सफाई सेवक, सुरक्षा रक्षक, आदींची आवश्यकता आहे, तर ज्यांची नियुक्ती या नाट्यगृहांमध्ये केली जाते, त्यांनाही येथे काम करण्यास कोणताच रस नसून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना येथील नियुक्ती म्हणजे शिक्षाच वाटत आहे. यामुळे नाट्यगृहांबाबत कोणतीच आस्था त्यांच्या मनात नसल्याचा आरोप काही संयोजक संस्था करू लागल्या आहेत.

चार महिने अगोदर होते तारखांचे वाटप

महापालिकेच्या सांस्कृतिक विभागाच्या धोरणानुसार, या १४ नाट्यगृहांमधील कार्यक्रमांसाठी चार महिने अगोदर तारखांचे वाटप (स्लॉट ओपन ) सुरू होते. चार महिन्यांसाठी तारखांचे स्लॉट घेतल्यावर संयोजक संस्था आपापसांत तारखांची अदलाबदल करतात. यामुळे काही वेळा बुकिंगच्या रकमेपेक्षा अधिकची रक्कम देण्यास काहीजण तयार असतात. परिणामी तारखांचे वाटप आम्हाला का मिळत नाही, असा आक्षेप काही संस्थांकडून घेतला जात आहे. दरम्यान, एखादा मोठा राजकीय कार्यक्रम जाहीर झाल्यास नाटकांचे बुकिंग रद्द केले जाते. मात्र, नाट्यगृहात नाटकांनाच प्राधान्य दिले गेले पाहिजे; परंतु महापालिकेकडून राजकारण्यांनाच झुकते माप दिले जाते.

असा होतो खर्च

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात सांस्कृतिक विभागाला स्वच्छताविषयक कामांसाठी २ कोटी १९ लाख रुपये तरतूद आहे. तर भवन विभागाला सर्वसाधारण दुरुस्तीसाठी १ कोटी १६ लाख व विद्युतविषयक कामांसाठी २ कोटी ८३ लाख रुपये तरतूद आहे. सांस्कृतिक विभागाकडून सध्या १३ नाट्यगृहांमधील स्वच्छतेसाठी नुकतीच निविदाप्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, येत्या काही दिवसांत किमान ही नाट्यगृहे स्वच्छ तरी होतील, अशी अपेक्षा आहे.

नाट्यगृहांच्या देखभाल व व्यवस्थापनासाठी ११० पदे मंजूर असून, यात वर्ग ३ व ४ चा सेवक वर्ग अधिक आहे. सामान्य प्रशासन विभागाशी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही रिक्त असलेली ५५ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. - संतोष वारुळे, उपायुक्त क्रीडा व सांस्कृतिक विभाग महापालिका