परवडणाऱ्या ६ हजार घरांना मान्यता

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत शहराच्या हद्दीत ६ हजार २८४ घरे तयार करण्यासाठी शहर सुधारणा समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत ८ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली.

पुणे : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत शहराच्या हद्दीत ६ हजार २८४ घरे तयार करण्यासाठी शहर सुधारणा समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत ८ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. ही योजना व त्यातील घरांच्या किमती लक्षात घेता त्यात बेघरांचा नाही तर बांधकाम व्यावसायिकांचा फायदा पाहण्यात आला आहे, अशी टीका करीत विरोधकांनी प्रस्तावाला विरोध केला. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपाने मतदान घेत विषयाला मंजुरी घेतली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या सदस्यांनी प्रस्तावाला विरोध केला.

केंद्र सरकारने ही योजना जाहीर केली आहे. शहरातील झोपडपट्ट्यांचा त्या आहेत तिथेच पुनर्विकास करणे, कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाºया घरांची निर्मिती करणे, खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाºया घरांची निर्मिती करणे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान देणे या पद्धतीने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेच्या जमिनींचाही वापर करण्यात येणार आहे. शहर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष सुशील मेंगडे यांनी ही माहिती दिली.

या योजनेअंतर्गत हडपसर परिसरात ३ हजार १७०, खराडीत २ हजार ०१३, वडगाव खुर्दमध्ये १ हजार ०७१ अशा एकूण ६ हजार २६४ सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. एकूण जमिनीचे क्षेत्र ९९ हजार २२४ चौरस मीटरइतके आहे. प्रकल्पाची किंमत ६४८ कोटी ७२ लाख १ हजार ६०० शासनाचे अनुदान ९३ कोटी ९६ लाख असून, राज्य शासनाचा अनुदानाचा वाटा ६२ कोटी ६४ लाख रुपये आहे. लाभार्थ्यांकडून ४९२ कोटी १२ लाख सोळाशे रुपये इतकी रक्कम घेण्यात येणार आहे. हडपसरमधील सर्व्हे क्रमांक ७६ सोडून अन्य जमिनी टीडीआरपोटी महापालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, प्रकल्प राबविण्यासाठी सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार योग्य पर्याय निवडणे, प्रकल्प राबविताना कायदेशीर तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे, पात्र लाभार्थ्यांना सदनिकांचे वाटप करणे, काही कारणास्तव फेरवाटप करणे, यासाठीचे सर्व अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यास शहर सुधारणा समितीने मान्यता दिली.

गरिबांचा नाही, तर बिल्डरांचा फायदा
पुणे : पंतप्रधान आवास योजना गरिबांसाठी नाही तर बिल्डरांसाठी आहे. त्यात त्यांचाच जास्त फायदा व महापालिकेचा तोटा असल्याची टीका काँग्रेसचे गटनेते अविनाश बागवे यांनी केली. योजना रद्द करावी व महापालिकेनेच ती राबवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. शहर सुधारणा समितीत भाजपाने घाईघाईत ठराव मंजूर करून घेतला, असे त्यांनी सांगितले.

बागवे म्हणाले, की या योजनेत ८ प्रकल्पांतर्गत एकूण ६ हजार २६४ घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १ हजार २२८ कोटी रुपयांचा खर्च आहे. महापालिकेच्या तब्बल २२५ कोटी रुपयांच्या जागा या योजनेत काम करू इच्छिणाºया बांधकाम व्यावसायिकाला देण्यात येतील. त्यावर ते त्यांचा फायदा ठेवून घरे बांधणार आहेत. केंद्र सरकार योजनेसाठी ९४ कोटी रुपये देणार आहे. एका सदनिकेसाठी केंद्र सरकार दीड लाख, तर राज्य सरकार १ लाख रुपये अनुदान देईल.

लाभार्थ्याला यात ३३० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. त्या घराची बांधकाम व्यावसायिक घेणार असलेली किंमत लक्षात घेतली तर हे ३३० चौरस फुटांचे घर लाभार्थ्याला ३ हजार २३० प्रतिचौरस फूट अशा दराने पडणार आहे. यापेक्षा कमी किमतीत खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रकल्पात मोठे घर मिळते. त्यामुळे या प्रकल्पातील घरे बांधकामाच्या किमतीत देण्यात यावीत, सरकारने महापालिकेला जागेचे सरकारी बाजारभावानुसार होईल ते मूल्य द्यावे, त्यावरचा जीएसटी माफ करावा, अशी उपसूचना काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने शहर सुधारणा समितीत हा प्रस्ताव आला त्यावेळी दिली. बहुमताच्या जोरावर भाजपाने ती फेटाळली व मतदानाने विषय मंजूर करून घेतला, अशी माहिती बागवे यांनी दिली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चेतन तुपे म्हणाले, की महापालिकेच्या जागा फुकटात बांधकाम व्यावसायिकाला देण्याचा हा डाव आहे. शिवसेनेचे विशाल धनवडे म्हणाले, की ८ पैकी ३ प्रकल्पांच्या जागा अद्याप ताब्यातच नाहीत. त्यात महापालिकेला किती तोटा सहन करावा लागणार आहे, याचा उल्लेख नाही. गरिबांना घरे मिळावीत, मात्र ती महागातील नको.