Panshet Flood 1961: पानशेत दुर्घटनेला ६१ वर्षे हाेऊनही प्रश्न प्रलंबितच!

शहराच्या वेगवेगळ्या भागात जागा उपलब्ध करून पूरबाधितांचे पुनर्वसन केले असले तरी काही भागातील घराच्या मालकी हक्क हस्तांतराचा प्रश्न प्रलंबितच

पुणे : पानशेत धरणफुटीच्या दुर्घटनेला ६१ वर्षे पूर्ण झाले तरी पुनर्वसनाच्या रूपाने त्या जखमा भळभळत आहेत. शहराच्या वेगवेगळ्या भागात जागा उपलब्ध करून पूरबाधितांचे पुनर्वसन केले असले तरी काही भागातील घराच्या मालकी हक्क हस्तांतराचा प्रश्न प्रलंबितच आहे. याबाबतच्या शासन निर्णयात अनेक त्रुटी असल्याने त्यांना मालकी हक्क हस्तांतर करणे आणि शासनाचा नजराना भरून स्वतःच्या नावावर हक्काचे घर करणे अवघड होत आहे.

पानशेत धरण फुटून दि. १२ जुलै १९६१ राेजी अनेकांचा बळी गेला. हजाराे नागरिक बेघर झाले होते. या घटनेला मंगळवारी ६१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन शासनाने सातारा रस्ता, पद्मावती, सहकारनगर, संभाजी नगर, महर्षी नगर, मुकुंद नगर, लक्ष्मी नगर, कोथरूड या भागात केले. मात्र, त्यांचे प्रश्न सरकार दरबारी अद्याप प्रलंबित असल्याने येणाऱ्या सरकारने तरी गंभीरपणे लक्ष देऊन पूरग्रस्त संस्था, वारसदारांना मालकी हक्क कसा मिळेल याबाबत लक्ष केंद्रित करून प्रामुख्याने प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

या आहेत समस्या

- शहरातील १०३ पूरग्रस्त सोसायटीच्या वारस हक्काचे प्रश्न प्रलंबित.
- संस्थांना मालकी हक्क मिळण्याच्या प्रक्रियेत हस्तांतर करण्यासाठी अडथळा.
- पूरग्रस्त मूळ सभासद मालकी हक्क मिळण्यापासून वर्षानुवर्षे वंचित.
- अनधिकृत वारस नोंदणी, एकाच कुटुंबातील तीन तीन सभासद
- मागासवर्गीय सोसायटीच्या मालकी हक्काच्या वारस नोंदी प्रलंबित.

''पूरग्रस्तांच्या अडचणीबाबत पानशेत पूरग्रस्त सहकारी गृहरचना संस्था विकास मंडळाने शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. त्याला यश आले असून, १९७६ च्या शासन निर्णयानुसार प्रति चौरस फूट ६० रुपये दराप्रमाणे मालकी हक्क मिळवण्यासाठी ३ वर्षे मुदतवाढ दिली आहे. यात छोटे व मोठे व्यावसायिक यांना एकच मापदंड लागू करणे हे अन्यायकारक असल्याने याबाबत शासनाने पुनर्विचार करावा. - शशिकांत बडदरे (सचिव, पानशेत पूरग्रस्त सहकारी गृहरचना संस्थांचे विकास मंडळ, पुणे)'' 

''पूरग्रस्त १०३ सोसायटीच्या मूळ वारस हक्काचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्याचबरोबर २१ मागासवर्गीय सोसायटीच्या मालकी हक्काची घरे नावावर नाहीत. अनेक सोसायटींमध्ये प्रशासक नेमले आहेत. काही सोसायटीला वालीच नाही. महसूल विभागाने मागासवर्गीय सोसायटीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले आहे. समाज कल्याण विभाग व महसूल विभाग यांच्यात संभ्रम आहे. - अंबादास सूर्यवंशी (अध्यक्ष, लहूजी आर्मी)''