पुणे जिल्ह्यातील ६६ हजार कुटुंब अनुदानाच्या प्रतीक्षेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 29, 2018 04:12 AM2018-01-29T04:12:41+5:302018-01-29T04:13:07+5:30
जिल्हा हगणदरीमुक्त होऊन आठ महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र तरीही जिल्ह्यातील तब्बल ६६ हजार २४४ कुटुंबांना अद्याप अनुदान मिळाले नसल्याचे समोर आले आहे. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी नागरिकांना १२ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. पुणे जिल्हा हगणदारीमुक्त होऊन आठ महिने झाले आहेत. राज्य शासनकडून या उपक्रमासाठी अनुदान देण्यात येते.
पुणे जिल्ह्यातील ६६ हजार कुटुंब अनुदानाच्या प्रतीक्षेत
Next पुणे - जिल्हा हगणदरीमुक्त होऊन आठ महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र तरीही जिल्ह्यातील तब्बल ६६ हजार २४४ कुटुंबांना अद्याप अनुदान मिळाले नसल्याचे समोर आले आहे. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी नागरिकांना १२ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. पुणे जिल्हा हगणदारीमुक्त होऊन आठ महिने झाले आहेत. राज्य शासनकडून या उपक्रमासाठी अनुदान देण्यात येते.
जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये गट हगणदरीमुक्त करण्यासाठी स्पर्धा आयोजित केली आहे. शौचालय नसणाºया कुटुंबांचे वीज, पाणीपुरवठा खंडित करावे आणि रेशनिंगवरचे धान्य देऊ नये, अशा सूचनादेखील जिल्हा परिषदेने गटविकास अधिकाºयांना दिल्या होत्या. उघड्यावर शौचालय करणाºयांवर पोलीस किंवा ग्रामसेवकांनी कारवाई केली होती. गावनिहाय गुडमॉर्निंग पथकांची नेमणूक करण्यात आली होती. वैयक्तिक शौचालये बांधल्यास तत्काळ अनुदान दिले जाईल, असे आश्वासन अधिकाºयांनी नागरिकांना दिले होते. यामुळे अनेक कुटुंबांनी कर्ज काढून शौचालये बांधली होती. मात्र, अद्याप ६६ हजार कुटुंबांना अनुदान मिळाले नाही.
जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यात १ लाख ६८ हजार ३५ शौचालये बांधण्याचे ३१ मार्च २०१७ अखेर लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. जिल्हा हगणदारीमुक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून वर्षभर विविध उपक्रम राबविले होते. शौचालय नसणाºया कुटुंबांचे प्रबोधन, फ्लेक्सद्वारे जनजागृती, नागरिकांच्या गृहभेटी, विद्यार्थ्यांना त्याच्या पालकांचे प्रबोधन करण्याची मोहीम घेतली होती.
शासनाकडे
पाठपुरावा सुरू
वैयक्तिक शौचालयाच्या अनुदानासाठी जिल्ह्यातील १ लाख ५८ हजार ८९९ कुटुंबे शौचालयाच्या अनुदानास पात्र आहेत. यापैकी ९२ हजार ६५५ जणांना अनुदानाचे वापट करण्यात आले आहे. अद्यापही ६६ हजार २४४ कुटुंबे अनुदान देणे बाकी आहे. यासाठी ७९ कोटी ४९ लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. या अनुदानासाठी शासनाचा पाठपुरावा करत आहे, असे याबाबत जिल्हा परिषदेतील अधिकाºयांनी सांगितले.