TET Exam Scam: टीईटी गैरव्यवहारात ७ हजार ८०० उमेदवारांकडून घेतले प्रत्येकी 'तब्बल १ लाख'

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी-२०२०) गैरव्यवहार प्रकरणाच्या तपासात ७ हजार ८०० अपात्र उमेदवारांना पात्र ठरवित त्यांच्याकडून प्रत्येकी एक लाख ते अडीच लाख रुपये घेण्यात आले असून, त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे

पुणे : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी-२०२०) गैरव्यवहार प्रकरणाच्या तपासात ७ हजार ८०० अपात्र उमेदवारांना पात्र ठरवित त्यांच्याकडून प्रत्येकी एक लाख ते अडीच लाख रुपये घेण्यात आले असून, त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. शिक्षक पात्रता गैरव्यवहाराची व्याप्ती मोठी असून, अपात्र उमेदवारांची यादी शिक्षण विभाग तसेच राज्य शासानाकडे सादर करण्यात येणार असून, याप्रकरणात आणखी काही जणांना अटक होण्याची शक्यता असल्याचे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१९-२० मधील गैरव्यवहार प्रकरणाचा पुणे पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेकडून तपास करण्यात येत होता. याप्रकरणात शिक्षण परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे, शिक्षण विभागाचा तांत्रिक सल्लागार अभिषेक सावरीकर, जी. ए. सॉफ्टवेअर टेक्नोलॉजीस कंपनीचा संचालक डॉ. प्रीतिश देशमुख, माजी संचालक अश्विनीकुमार तसेच शिक्षण परिषदेचे तत्कालिन आयुक्त सुखदेव डेरे यांच्यासह ३० ते ३५ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

अपात्रांना देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात येणार 

शिक्षक पात्रता गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपासात उमेदवारांच्या ‘ओएमआर शीट’ ची पडताळणी करण्यात आली. तेव्हा राज्यातील सात हजार ८०० अपात्र उमेदवारांना पात्र ठरविण्यात आल्याचे उघड झाले असून , सुपे यांच्याकडून कोट्यवधी रुपयांची रोकड, दागिने असा ऐवज जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती गुप्ता यांनी दिली. याप्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची चौकशी करण्यात आली. शिक्षक पात्रता परीक्षेतील प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात येत असून, २०१९-२०२० मधील शिक्षक पात्रात परीक्षा राज्यातील १६ हजार ७०५ उमेदवारांनी दिली होती. त्या सर्व उमेदवारांची ओएमआर शीटची तपासणी करण्यात आली.  तपासणीत सात हजार ८०० अपात्र उमेदवारांकडून पैसे घेऊन त्यांना पात्र ठरविण्यात आले आहे. ज्या अपात्र उमेदवारांची गुणवाढ करण्यात आली. अशा उमेदवारांची यादी तयार करण्यात आली आहे. अपात्रांकडून प्रत्येकी एक ते अडीच लाख रुपये घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार अपात्रांना देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात येणार असल्याचे गुप्ता यांनी सांगितले.