महापालिकेत येतील ८३ महिला नगरसेवक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 26, 2021 04:14 AM2021-08-26T04:14:06+5:302021-08-26T04:14:06+5:30
पुणे : जनगणना कार्यालयाने २०११ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या जनगणनेनुसार महापालिकेची सदस्यसंख्या निश्चित होणार आहे. प्रभागरचना करताना व आरक्षण जाहीर ...
पुणे : जनगणना कार्यालयाने २०११ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या जनगणनेनुसार महापालिकेची सदस्यसंख्या निश्चित होणार आहे. प्रभागरचना करताना व आरक्षण जाहीर करताना एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत अनुसूचित जातींची व अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या विचारात घेतली जाणार आहे. प्रारूप कच्चा आराखडा तयार करताना सद्यस्थितीला शहरात अनुसूचित जातीच्या २२ व अनुसूचित जमातीच्या २ जागा राहतील. एकूण जागांपैकी ५० टक्के महिलांसाठी राखीव राहणार असल्याने साधरणत: १६६ मध्ये ८३ जागांवर महिलांना संधी मिळणार आहे़
चौकट १
असा होणार प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा
- स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राची संपूर्ण माहिती असलेले अधिकारी, प्रभागरचनेशी संबंधित नेमलेले अधिकारी, नगररचनाकार, संगणकतज्ज्ञ आदी अधिकाऱ्यांची महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत राहील.
चौकट
प्रभागांची माांडणी
-महापालिकेच्या ‘गुगल अर्थ’ अथवा तत्सम नकाशावर कुठलेही क्षेत्र सुटणार नाही याची दक्षता घेऊन जनगणनेच्या प्रगणक गटांची मांडणी करण्यात येईल. प्रभागरचना करताना सर्वप्रथम उत्तर दिशेकडून सुरुवात करून शेवट दक्षिणेस करण्यात येईल. प्रभागांनाही त्याच पध्दतीने क्रमांकही देण्यात येतील.
-प्रभागाच्या सीमारेषा या मोठे रस्ते, गल्ल्या, नद्या, नाले, डोंगर, रस्ते, उड्डाणपूल इत्यादी नैसर्गिक मर्यादा विचारात घेऊन निश्चित केल्या जातील. कोणत्याही परिस्थितीत एका इमारतीचे, चाळीचे, विभाजन दोन प्रभागांत होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. तसेच सर्व मोकळ्या जागांसह सर्वच जागा व सुविधा कोणत्या ना कोणत्या प्रभागात येतील याची काळजी घेतली जाईल.
चौकट
राजकीय दबावाला बळी पडू नका
गेल्या काही निवडणुकांमध्ये राजकीय दबावाला बळी पडून चुकीच्या पद्धतीने प्रभागरचना केल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे यंदाचा प्रारूप प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा कसा तयार करण्यात आला, का तयार करण्यात आला, नियम व निकषांचे पालन झाले का इत्यादी बाबी आयोगाकडून तपासण्यात येणार आहेत. तसेच प्रभागरचना अयोग्य आढळल्यास आराखडा तयार करणाऱ्या समितीस जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.