रिंगरोडच्या पश्चिम भागासाठी ८५० एकर जमीन ताब्यात

महिनाभरात आणखी ७१० एकरचे भूसंपादन करणार

पुणे : पुणे व पिंपरी शहराची वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेला रिंग रोडचा प्रकल्प आता सुसाट वेगाने पूर्णत्वाच्या दिशेने जात आहे. रिंगरोडसाठी आतापर्यंत ८५० एकर जागेचा ताबा घेण्यात आला असून महिनाभरात आणखी ७१० एकर जमीन अर्थात एकूण १ हजार ५६० एकर जमिनीचे संपादन करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. भूसंपादनासाठी आतापर्यंत मिळालेल्या १ हजार ७०० कोटी कोटी रुपयांपैकी १ हजार ५२९ कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले आहे. भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी राज्य सरकारकडे आणखी दोन हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, पूर्व भागासाठी खेड तालुक्यातील बारा गावांसाठी देखील दर निश्चितीचे काम पूर्ण करून हवेली व मावळ तालुक्यातील साठी दर निश्चिती लवकरच केली जाणार आहे.

रिंगरोडच्या पश्चिम भागासाठी सुमारे १ हजार ५६० एकर जमिनीचा ताबा जिल्हा प्रशासनाला घ्यायचा असून हे भूसंपादन झाल्यानंतर राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे याचे हस्तांतर केले जाणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत ८५० एकर जमिनीचे संपादन केले असून त्या भूसंपादनापोटी १ हजार ७०० कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारने दिला होता. त्यातील १ हजार ५२९ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले असून उर्वरित दहा दिवसांमध्ये १७५ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले.

या महिन्याअखेर पश्चिम भागासाठी एकूण १ हजार ५६० एकर जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण करण्याचे जिल्हा प्रशासनाने उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे महिनाभरात आणखी ७१० एकर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे १ हजार कोटी रुपयांचा निधी मागितला आहे. तर फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या पूर्व भागातील भूसंपादनासाठी आणखी १ हजार कोटी रुपये असे एकूण दोन हजार कोटी रुपयांच्या निधीची राज्य सरकारकडे मागणी करण्यात आली आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ही जमीन राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित केली जाणार आहे.

साधारण मार्च एप्रिलच्या मध्यापर्यंत लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असून त्यापूर्वीच रिंगरोडच्या कामाचे भूमिपूजन करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून त्याचे भूमिपूजन करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.