आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचे ८५० कोटी रुपये थकले?

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश देणा-या शाळांना शासनातर्फे शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिले जाते. मात्र, शिक्षण विभागाकडे गेल्या काही वर्षांतील शुल्क प्रतिपूर्तीची सुमारे साडेआठशे कोटी रुपये रक्कम थकीत असल्याचा दावा संस्थाचालकांकडून केला जात आहे. परंतु, ही रक्कम ४५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही, असे शिक्षण विभागाकडून सांगितले जात असले तरी; यावर्षी शिक्षण विभागाने शासनाकडे २०० कोटी रुपयांचाच प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे शाळांना उर्वरित रक्कम मिळण्यासाठी पुढील वर्षाची वाट पाहावी लागणार आहे.

आरटीईअंतर्गत सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. शासन नियमानुसार एका विद्यार्थ्यामागे शाळेला १७ हजार ६७० रुपये रक्कम देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. परंतु, या रकमेपेक्षा एखाद्या शाळेचे शुल्क कमी असेल तर तेवढीच रक्कम शासनाकडून संबंधित शाळेला दिली जाते.

गेल्या काही वर्षात आरटीई अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मागीलवर्षी राज्यात आरटीईच्या सुमारे १ लाख जागा उपलब्ध होत्या त्यातील ८० हजारांहून अधिक जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्रात आरटीई प्रवेशाबाबत जागृती झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात आरटीईचे सर्वाधिक प्रवेश पुणे जिल्ह्यात होतात.

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळांना आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्याबाबत काही नियमावली तयार केले आहे. या नियमावलीची आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणा-या शाळांनाच आरटीईअंतर्गत प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली जाते. त्यात विद्यार्थ्याचे आधारकार्ड सक्तीचे करण्यात आले आहे. परिणामी आधारकार्ड, आवश्यक कागदपत्र सादर करणा-या शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळत नाही.

दरवर्षी ८० हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश

शासनाकडून जागा घेऊन शाळा बांधलेल्या संस्थाचालकांना आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव सादर करता येत नाही. त्यामुळे दरवर्षी राज्यातील ७० ते ८० हजार विद्यार्थी आरटीईतून प्रवेश घेत असले तरी सर्व शाळांना सरसकट १७ हजार रुपये दिले जात नाहीत. त्यामुळे शुल्क प्रतिपूर्तीचे जास्तीत जास्त ४०० ते ४५० कोटी रुपये शासनाकडे प्रलंबित असू शकतात, असे शिक्षण विभागातील अधिका-यांकडून सांगितले जात आहे.

---------