जिल्ह्यातील २३ धोकादायक गावांसाठी आलेले ९० लाख खर्चाविना पडून

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सुषमा नेहरकर- शिंदे

पुणे : जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीतनंतर पुन्हा एकदा दरडी कोसळण्याचा व भुस्खलनचा धोका असलेल्या २३ गावांचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. या गावांच्या सुरक्षितेसाठी आवश्यक कामे करण्यासाठी शासनाने दिलेला ९० लाखांचा निधी गेल्या दोन वर्षांपासून खर्चाविना पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे. आम्हाला तात्पुरत्या स्वरुपाची कामे नको तर कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याची मागणी करत गावांनी निधी नाकारले असल्याचे संबंधित अधिका-यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात ३० जुलै २०१४ मध्ये आंबेगाव तालुक्यातील माळीण येथे दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर जिल्ह्यातील धोकादायक गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात २३ गावांमध्ये दरडी कोसळण्याचा व भूस्खलनचा धोका असल्याचे समोर आले. त्यानंतर या गावांच्या सुरक्षितेचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न चर्चेत आला. परंतु शासन आणि प्रशासन स्तरावर हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. जिल्ह्यातील या २३ धोकादायक गावांमध्ये सुरक्षितेच्या दृष्टीने डोंगर उतारावर चर काढणे, धोकादायक असलेले डोंगरकडे तोडणे, बांबूच्या झाडांची लागवड करणे ही कामे करण्यासाठी शासनाने जिल्हा प्रशासनाला ९० लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून हा निधी खर्चाविना तसाच पडून आहे. यामुळेच दरडप्रवण गावे आजही मृत्यूच्या छायेत असून या गावांवरील धोका कायम आहे.

------

तात्पुरती कामे नको कायमस्वरूपी पुनर्वसन करा

जिल्ह्यातील २३ धोकादायक गावांमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विविध कामे करण्यासाठी शासनाने ९० लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. परंतु बहुतेक सर्व गावांनी आम्हाला तात्पुरत्या स्वरूपाची काम नको तर कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याची मागणी करत निधी खर्च करण्यास नकार दिला आहे. यामुळेच हा निधी खर्च झालेला नाही.

- विठ्ठल बनोटे , जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी