पुणे - नाशिक महामार्गावर महावितरण विरोधात जुन्नरमधील ९० सरपंचांचे रास्ता रोको आंदोलन

राज्य शासनाने पूर्वीप्रमाणे पाणीपुरवठा व स्ट्रीट लाईट बिले भरावीत अशी मागणी

ठळक मुद्देरास्ता रोको आंदोलन करणाऱ्या ४० जणावर नारायणगाव पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई

नारायणगाव:  जुन्नर तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या स्ट्रीट लाईट कनेक्शन खंडित करण्यास महावितरण कंपनीकडून सुरुवात केली आहे. हे वीज बिल ग्रामपंचायतीने भरावे असे शासनाकाडून आदेश देण्यात आले होते. परंतु ग्रामपंचायतीला हे शकय होत नसल्याच्या निषेर्धात जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके यांच्या नेतृत्वाखाली जुन्नर तालुक्यातील ९० सरपंचानी तीव्र संताप व्यक्त करीत नारायणगाव येथील पुणे – नाशिक महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले .

दरम्यान , पुणे – नाशिक महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करणाऱ्या ४० जणावर नारायणगाव पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई केली अशी माहिती नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पृथ्वीराज ताटे यांनी दिली .

महावितरण कंपनीने ग्रामपंचायतीना थकबाकीच्या नोटिसा जारी करून स्ट्रीट लाईट कनेक्शन खंडित करण्यास सुरुवात केली आहे . वीज वितरण अधिकाऱ्यांनी हि कारवाई थांबबावी यासाठी जुन्नर तालुका सरपंच परिषदेच्या वतीने ९० ग्रामपंचायतीच्या सरपंच यांनी नारायणगाव येथे रास्ता रोको करून महावितरण कंपनीचे नारायणगाव विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता सिद्धार्थ सोनवणे यांना निवेदन दिले . यावेळी पंचायत समिती सदस्य गावातील सरपंच , उपसरपंच ,सदस्य उपस्थित होते .

बुचके म्हणाल्या, सर्व ग्रामपंचायतीचे वीज बील १९६५ पासून महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने जिल्हा परिषद अदा करीत आहे. गेल्या दोन वर्षापासुन स्ट्रीट लाईटचे बील हे ग्रामपंचायतीने भरावे. असे शासनाने जिल्हा परिषदेला आदेश दिले आहेत. ग्रामपंचायतीला नागरिकांस पथदिवे बसवून सोई - सुविधा देणे बंधनकारक आहे. परंतु सध्या कोरोनाच्या संकटामुळे ग्रामस्थ आधीच त्रस्त आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर भरणा हे ग्रामस्थांना शक्य होत नाही. सध्या राज्यशासनाने १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत ही  बिले भरण्याचे आदेश काढलेला आहे. परंतु १५ वा वित्त आयोग हा केंद्र सरकार अंतर्गत येत असून  निधीतील  खर्च करण्यासाठी केंद्र शासनाने बंधित व अबंधित असा आदेश दिलेला असून त्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीने हा  निधी खर्च करण्यासाठी  आराखडे मंजूर देखील केलेले आहे. तसेच १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत पाणी पुरवठा व स्ट्रीट लाईट बिल भरणेकामी केंद्र सरकारने  कुठलाही आदेश दिलेला नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने पूर्वीप्रमाणे पाणीपुरवठा व स्ट्रीट लाईट बिले भरावीत अशी मागणी बुचके यांनी केली .