अजबच! १८६ रुपयांत लाटणार होता ११.२६ कोटी; शेतकऱ्याकडे तब्बल ११ हजार एकर जमीन पडताळणीत उघड

नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरला असता, तर त्याला केवळ १८६ रुपयांच्या विमा रकमेत तब्बल ११ कोटी २८ लाख रुपयांचा लाभ झाला असता. 

पुणे  : एका शेतकऱ्याकडे तब्बल साडेचार हजार हेक्टर अर्थात ११ हजार एकर जमीन आहे. विश्वास बसत नाही ना? या शेतकऱ्याने या सर्व जमिनीवर सोयाबीन लावले आहे, तेही तब्बल २८ जिल्ह्यांमध्ये. कृषी विभागाने खरीप पीकविमा योजनेत केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पडताळणीत हा पठ्ठ्या सापडला. नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरला असता, तर त्याला केवळ १८६ रुपयांच्या विमा रकमेत तब्बल ११ कोटी २८ लाख रुपयांचा लाभ झाला असता. 

त्या मोबदल्यात त्याने सरकारला ४ कोटींचा चुना लावला असता. प्रधानमंत्री खरीप पीकविमा योजनेत २१ दिवसांपेक्षा जास्त खंड असलेल्या मंडळांमध्ये १८ जिल्ह्यांत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. कृषी  विभागाकडून पडताळणी करताना ही बाब उघड झाली. हा पठ्ठ्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील आहे.

कारवाईचे आदेश -
त्याच्याकडे स्वत:चे सामाईक सुविधा केंद्र (सीएससी) आहे. या केंद्रावरूनच त्याने हा उद्योग केला. त्याने त्याचे वडील व आजोबांच्या नावावरही विमा काढला. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून कारवाईचे आदेश देण्यात येणार आहेत.

२८ जिल्ह्यांत जमीन 
त्याने २८ जिल्ह्यांमध्ये जमीन असल्याचे दाखवत विम्यासाठी १८६ अर्ज केले. यातील ५० अर्जांमधून त्याने संभाजीनगर जिल्ह्यात १ हजार २२१ हेक्टर जमीन दाखवून ६ कोटी ९ लाख ६५ हजार ८७५ रुपयांचा विमा काढला. 

बीड जिल्ह्यात ३१ अर्जांमधून ५८३ हेक्टर जमीन दाखवून ३ कोटी ४ लाख ३५ हजारांचा विमा उतरवला. हिंगोलीत १४ अर्जांद्वारे ४९० हेक्टर व लातूरमध्ये १४ अर्जांतून ३८० हेक्टर जमीन दाखवली. 

या पठ्ठ्याने २८ जिल्ह्यांमध्ये ४ हजार ५१८.३९ हेक्टर अर्थात ११ हजार २९५ एकर जमीन असल्याचे दाखवले आहे. या २८ जिल्ह्यांपैकी चंद्रपूर, जळगाव, नाशिक, सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यांतील विमा उतरवलेल्या जमिनीचे क्षेत्र अजून ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडून उपलब्ध झालेले नाही. हा आकडा ५ हजार हेक्टरच्या वर जाईल.

सोयाबीनचीच सगळीकडे नोंद 
- साडेचार हजार हेक्टर जमिनीवर सोयाबीनचे पीक दाखवून पठ्ठ्याने २२ कोटी ५७ लाख ४३ हजार १७८ रुपयांचा विमा काढला. 
- त्यासाठी राज्य सरकारला शेतकरी हिश्श्यापोटी सुमारे ३ कोटी ९८ लाख ६५ हजार ८५४ रुपये विमा कंपन्यांना द्यावे लागणार होते. 
- अर्थात या पठ्ठ्याने राज्य सरकारला चार कोटींंना गंडवले असते.
- नुकसानभरपाईचे निकष लागू झाल्यास ५० टक्के भरपाईपोटी ११ कोटी २८ लाख ७१ हजार ५८९ रुपयांचा लाभ मिळाला असता.