शिरुर तालुक्यातील १२ गावांना पाणी देण्यासाठी ३ महिन्यांत होणार फेर सर्वेक्षण

शिक्रापूर (पुणे) :शिरुर तालुक्यातील दुष्काळी समजल्या जाणाऱ्या १२ गावांना पाणी देण्यासाठी सर्व पर्यायची माहिती घेऊन सातारा जिल्ह्यात जो प्रयोग यशस्वी केला तो जलफेर सर्वेक्षण व पुनर्वाटपाचा प्रयोग शिरुरमध्ये करता येईल का यासाठी पुढील तीन महिन्यांत संपूर्ण जल उपलब्धता सर्व्हेक्षण करून शिरुरच्या दुष्काळी १२ गावांतील कायमस्वरुपी पाणी उपलब्ध होईल असे काम करू अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव, आमदार दिलीप मोहिते, निरंजन डावखरे, मेघना साकोरे व या भागातील ग्रामस्थ यांच्या उपस्थितीत दिली.

शिरुरच्या १२ दुष्काळी गावांमध्ये कायमस्वरुपी शेतीसाठीच्या व पिण्याचा पाण्यासाठी सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची निश्चित केलेल्या विधानभवनात झालेल्या बैठकीत जलसंपदाच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी भागातील माजी सभापती प्रकाश पवार, जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या जयश्री पलांडे, प्रमोद पऱ्हाड, भरत साकोरे, पाबळचे सरपंच सचिन वाबळे, सोपान जाधव, दादा खर्डे, संपत कापरे, सनी थिटे, समाधान डोके, सुधीर पुंडे, मारुती शेळके, मल्हारी काळे, दादा उकिर्डे, अर्जुन भगत, योगेश कदम, विजय घोलप, आदींनी १२ गावांमधील भीषण पाणीटंचाई व जल-वस्तुस्थितीची माहिती बैठकीत सांगितली.

बैठकीत सर्व योजनांबरोबरच उपसा जलसिंचन योजनांबाबतही चर्चा झाली. शिरुरसाठी खेडमधील प्रकल्पांमधून पाणी उचलताना चाकण व संपूर्ण खेडचा विचार प्रथम झाला तरच नवीन योजना शक्य असल्याचे आमदार मोहितेंनी सांगितले, तर पाच हजार हेक्टरच्या एसईझेड प्रकल्पाला पाणी कसे मंजूर केले याबाबतही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. प्रश्न जटिल असला तरी १२ गावांना पाणी तर द्यावेच लागणार असून, इतरांवर अन्याय कसा होणार नाही याची दक्षता घेण्याची विनंती माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव यांनी केली. अधिवेशनातील सर्व कामकाज सोडून आम्ही या बैठकीला केवळ आमच्या दुष्काळी शिरुरला पाणी मिळावे म्हणून आल्याचे आमदार निरंजन डावखरे व मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांनी सांगितले.

जिल्हा बॅँकेच्या माजी उपाध्यक्षा जयश्री पलांडे व ॲड. अशोक पलांडे यांनी कळमोडी तसेच थिटेवाडी प्रकल्पाची उंची वाढविण्याची मागणी करताच याबाबत माहिती घेऊन सर्वेक्षणात घेण्याचे फडणवीस यांनी संबंधित अधिकारी यांना यावेळी आदेश दिले. पुढील दोन महिन्यांत सर्वेक्षण पूर्ण करून तीन महिन्यांनी पुन्हा या प्रश्नी बैठक घेण्याची ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.