आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्यात विशेष कक्ष

आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहाबद्दल प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या तक्रारींची योग्यपणे दखल घेतली जाणार

पुणे: राज्यात ऑनर किलिंगच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी विशेष कक्ष (स्पेशल सेल) कार्यान्वित केला जाणार आहे. या कक्षाद्वारे आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहाबद्दल प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या तक्रारींची योग्यपणे दखल घेऊन तत्काळ कार्यवाही केली जाणार असून, दाखल प्रकरणे व संवेदनशील क्षेत्र याबाबत त्रैमासिक आढावा घेतला जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी दिलेल्या शक्ती वाहिनी वि. भारत सरकार या निर्णयानुसार हे परिपत्रक काढले आहे. महाराष्ट्रातील प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. राज्य सरकारने याबाबत १९ डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढून महाराष्ट्रातील आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी विशेष कक्ष सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या कक्षाचे अध्यक्ष पोलिस अधीक्षक/पोलिस आयुक्त, तर सदस्य जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी व सदस्य सचिव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी असतील. न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीचा त्रैमासिक आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना ही समिती आवश्यकतेप्रमाणे सुरक्षागृहाची मदत पुरविण्याची दक्षता घेईल.
त्यांच्या राहण्याची, सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी सरकार घेणार आहे. आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरुवातीला एका महिन्यासाठी नाममात्र शुल्कावर सुरक्षा गृह उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या जोडप्यांना पुरेशी पोलिस सुरक्षा दिली जाणार आहे, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रेम, हक्क अधिकार यासाठी काम करणाऱ्या ‘राईट टू लव्ह’ या संघटनेच्या वतीने सरकारच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. ‘राईट टू लव्ह’च्या वतीने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, आंतरजातीय/आंतरधर्मीय प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी, तसेच ऑनर किलिंगसंदर्भातील गुन्हे रोखण्यासाठी हरियाणाच्या धर्तीवर राज्यात ‘सुरक्षित घरे’ स्थापन करण्यात यावीत, अशी मागणी राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर आणि मुख्य सचिव, महिला व बालविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती. आमच्या मागणीला यश आले आहे. -ॲड. विकास शिंदे, राईट टू लव्ह