भाजपावर पराभवाची नामुष्की, सदस्यांची अनुपस्थिती भोवली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 31, 2018 03:41 AM2018-01-31T03:41:11+5:302018-01-31T03:41:23+5:30
हद्दीबाहेरच्या गावांना मलनि:सारण वाहिन्या टाकण्यासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी देण्याच्या विषयावर महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला पराभव पदरी घ्यावा लागला.
पुणे : हद्दीबाहेरच्या गावांना मलनि:सारण वाहिन्या टाकण्यासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी देण्याच्या विषयावर महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला पराभव पदरी घ्यावा लागला. सभागृहात ९८ अशी सदस्यसंख्या असूनही अनेक सदस्य अनुपस्थित असल्यामुळे ही नामुष्की त्यांच्या पदरी आली. असा निधी द्यायचा असेल तर एकूण सदस्यसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांची मंजुरी आवश्यक होती व ती नसल्याने त्यांचा तांत्रिक पराभव झाला.
विरोधात असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांनी चांगली मोर्चेबांधणी केली. ती भाजपाच्या नेत्यांच्या लक्षात आली नाही. आपले सदस्य जास्त आहेत, या समजावर त्यांनी विषय मतदानाला जात असताना तो थांबवायचे सोडून जाऊ दिला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे वसंत मोरे यांनी एकट्याने या विषयाला विरोध केला. त्यामुळे त्यावर मतदान झाले.
मतदानाच्या वेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य तटस्थ राहिले. त्यामुळे ठरावाच्या बाजूने भाजपाच्या उपस्थित सदस्यांची ६८ मते व शिवसेनेने त्यांना पाठिंबा दिल्यामुळे त्यांची ६ अशी ७४ मते पडली. प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी ८२ मतांची आवश्यकता होती. त्यामुळे नगरसचिव सुनील पारखी यांनी तांत्रिक कारणामुळे ठराव असंमत असे जाहीर केले.
पालकमंत्री गिरीष बापट यांनी या विषयाला गती दिली होती. महापालिकेच्या कात्रज तलावाच्या वरच्या बाजूला पण हद्दीबाहेर मांगडेवाडी, भिलारेवाडी व गुजर निंबाळकरवाडी अशा ग्रामपंचायती आहेत. तेथील मैलापाणी तसेच सांडपणी कात्रजच्या तलावात येत असते. त्यामुळे तलावाचे पाणी प्रदूषित झाले आहे. त्यासाठी त्या गावांना मलनि:सारण व्यवस्था करून देण्यासाठी म्हणून १० कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेने द्यावा, असा विषय होता.
स्थानिक नगरसेविका मनीषा कदम यांनी तो मांडला. त्यांनी तसेच राणी भोसले, सुशील मेंगडे, आदी सदस्यांनी त्यावर भाषणेही केली. हा निधी देणे कसे आवश्यक आहे, ती गावे येत्या काही वर्षांत महापालिकेत येणारच आहेत, कात्रजच्या तलावाचे पाणी कसे स्वच्छ राहील, असे बरेच मुद्दे त्यांनी मांडले.
मनसेच्या वसंत मोरे यांनी या ठरावाला तीव्र विरोध केला. या ग्रामपंचायतींना महापालिका पाणी पुरवते. पाणीपट्टी पोटी त्यांनी एक पैसाही कधी दिलेला नाही. ग्रामपंचायत निवडणुकीत त्या गावांमध्ये मताला साडेबारा हजार रुपये भाव देण्यात आला.
अनधिकृत बांधकामांनी ही गावे गजबजली आहेत. तेथील इमारतींना सांडपाणी, मैलापाणी व्यवस्था नाही. ती करून देण्याचा हा प्रकार आहे. त्याला आपला विरोध आहे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
त्याआधीच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबूराव चांदेरे, प्रकाश कदम, योगेश ससाणे, भय्या जाधव यांनी हडपसरमधील पाणीस्रोत असेच आसपासच्या गावांमुळे खराब होत आहेत, तिथेही असाच निधी दिला जाईल का, अशी विचारणा केली. ससाणे व जाधव यांनी तर विषयाला लगेच उपसूचनाही दिली.
उपसूचना आल्यामुळे सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांची अडचण झाली. ती स्वीकारली तर निधी द्यावा लागेल व नाकारली तर मतदान घ्यावे लागेल, अशा स्थितीमुळे काय निर्णय घ्यावा, अशा पेचात ते सापडले. त्याचा फायदा विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे व काँग्रेसच्या अरविंद शिंदे यांनी उचलला. मोरे विरोध करणार, हे लक्षात घेऊन ते या विषयावर तटस्थ राहिले. त्यामुळे मतदान होऊन भाजपाचा हा प्रस्ताव तांत्रिक कारणाने रद्द झाला. त्यानंतर बराच वेळ सभागृहात भाजपाचे सदस्य एकत्र येऊन चर्चा करत होते. सोमवारच्या सभेतच अडीच एकरांचा भूखंड मूळ मालकाला परत करण्याच्या ठरावावर भाजपाबरोबर एकत्र आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांनी त्याच्या दुसºयाच दिवशी म्हणजे मंगळवारी त्यांना त्यांच्याच विषयावर सभागृहातच अस्मान दाखवले.