कोरोनाबाधितांच्या उपचारासाठी मुबलक खाटा, पण पैसे भरून !

पुणे : शहरातील कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असतानाच, महापालिका यंत्रणेकडून शहरातील विविध रूग्णालयात कोरोनाबाधितांच्या उपचारासाठी विविध रूग्णालयात मुबलक खाटा (बेड्स) उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु, महापालिकेने दोन खाजगी रूग्णालये वगळता इतरांशी सामजंस्य करार (एमओयु) न केल्याने ‘बेड आहे पण पैसे भरून’ ही प्रत्यक्षातली स्थिती आहे.

आजमितीला महापालिकेच्या डॉ. नायडू रूग्णालय, लायगुडे, दळवी, खेडेकर रूग्णालयासह बाणेर येथील फक्त कोविडसाठी असणाऱ्या रूग्णालयातील सर्वसाधारण व ऑक्सिजन खाटा पूर्ण क्षमतेने भरल्या आहेत. तर शहरातील ज्या दोन खाजगी रूग्णालयांशी सामंजस्य करार झालेला आहे तेथील कोरोनाबाधितांसाठी साध्या व ऑक्सिजन खाटाही पूर्ण क्षमतेने भरल्या आहेत.

दरम्यान विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या शहरातील विविध रूग्णालयातील कोविडसाठीच्या राखीव खाटा दर्शविणाऱ्या ‘डॅशबोर्ड’वर शहरातील साधारणत: दहा खाजगी रूग्णालयाच्या नोंदीसमोर ‘एमओयू फ्री’ असेच शुक्रवारी रात्रीपर्यंत दर्शविण्यात येत होते. यामुळे संबंधित रूग्णालयात कोरोनाबाधित रूग्ण ऑक्सिजन पातळी कमी झाली म्हणून गेला तर, खाटा रिक्त आहेत पण महापालिकेशी कराराची पुर्नरचना अद्याप झालेली नसल्याने तुम्हाला पैसे भरूनच खाट उपलब्ध होईल असे सांगितले जात होते.

याबाबत महापालिका प्रशासनाशी संपर्क साधला असता, पूना हॉस्पिटल व दिनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल यांच्याशीच महापालिकेने सध्या विनामूल्य खाटांबद्दलचा करार केला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. इतर नोंदी संबंधित ‘डॅशबोर्ड’वरून कमी झालेल्या नसून त्या दुरूस्त केल्या जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले़

चौकट

सरदार वल्लभभाई पटेल रूग्णालयाशी करार

“शहरातील वाढती कोरोना रूग्ण संख्या लक्षात घेता पुणे कॅण्टोमेंट येथील सरदार वल्लभभाई पटेल रूग्णालयाशी महापालिका नव्याने करार करीत आहे. त्यामुळे आणखी शंभर ऑक्सिजन खाटांसह सर्वसाधारण खाटा महापालिकेकडे उपलब्ध होतील. तसेच जम्बो हॉस्पिटलही तातडीने सुरू करणार असल्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.

चौकट

राखीव खाटा शासकीय दरातच

महापालिकेने शहरातील खाजगी रूग्णालयांना कोविड-१९ च्या रूग्णांसाठी खाटा राखीव ठेवण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार आजमितीला साडेचार हजाराहून अधिक खाटा खाजगी रूग्णालयात उपलब्ध आहेत. परंतु, याठिकाणी उपचाराचे शुल्क आकारताना ते राज्य शासनाने दिलेल्या दरानुसारच आकारले जाणार आहे. जास्त बिल आकारणी करणाऱ्या रूग्णालयांवर महापालिकेचा अंकुश राहणार आहे़

---------------------------------