पालिकेच्या सदनिकांचा गैरवापर

महापालिकेकडून पुनर्वसन म्हणून मिळणाऱ्या सदनिकांचा लाभार्थींकडून फार मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर सुरू आहे. सलग १० वर्षे तब्बल ३ कोटी रुपयांचे भाडे थकविण्यात आले आहे

पुणे : महापालिकेकडून पुनर्वसन म्हणून मिळणाऱ्या सदनिकांचा लाभार्थींकडून फार मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर सुरू आहे. सलग १० वर्षे तब्बल ३ कोटी रुपयांचे भाडे थकविण्यात आले आहे. काही ठिकाणी या सदनिकांचा ताबा गुंडांनी घेतला असून, तिथे सुरू असलेल्या जुगार, दारू आदी बेकायदेशीर धंद्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
बाधित कुटुंबांना सदनिका देण्यासाठी नियम आहेत. त्या दरमहा भाडेतत्त्वावर दिल्या जातात. त्याची मालकी महापालिकेकडेच राहते. लाभार्थीला त्या विकता येत नाहीत. ५ वर्षांचा करार केला जातो. त्यानंतर पुन्हा देता येत नाहीत. अगदीच अपवादात्मक स्थितीत पुन्हा ५ वर्षांचा करार करता येतो. लाभार्थीला त्यात नवे बांधकाम करता येत नाही, दुसऱ्या कोणाला त्या देता येत नाही. भाडे थकवले किंवा गैरवापर केला, तर कारवाई करून सदनिका काढून घेण्याचा अधिकार पालिकेकडे असतो. मालमत्ता व्यवस्थापन कक्ष; तसेच चाळ विभाग, असे दोन स्वतंत्र विभाग यासाठी पालिकेत कार्यरत आहेत; मात्र परस्परांवर जबाबदारी ढकलण्याशिवाय त्यांच्याकडून दुसरे काहीही व्हायला तयार नाही.
बहुसंख्य पुनर्वसीतांनी १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ पालिकेचे भाडे थकविले आहे. ही थकबाकी ३ कोटी २३ लाख रुपये इतकी आहे. याबाबत बराच ओरडा झाल्यानंतर १ हजार ४०० सदनिकाधारकांना नोटिसा बजावल्या गेल्या; मात्र पुढे काहीच झाले नाही. प्रशासनाची अशी डोळेझाक होत असल्याने अनेक कुुटुंबांनी मिळालेल्या सदनिका भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत.
> औंध, बाणेर, मुंढवा अशी उपनगरे; तसेच नीलायम चित्रपटगृहामागे व शहराच्या मध्यवस्तीत काही ठिकाणी अशा वसाहती आहेत.
काहींनी आपल्या खोल्या परगावातून पुण्यात अभ्यासासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पैसे घेऊन दिल्या आहेत.
पालिकेकडून वाटप न झालेल्या सदनिकांचा ताबा काही गुंडांनी कुलपे तोडून घेतला असून, तिथे पत्त्यांचा क्लब सुरू केला आहे.
लिफ्ट, वाहनतळ, सोसायटी मेन्टेनन्स या नावाखाली सतत पैसे वसूल केले जातात.
पालिका प्रशासन या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने, तेथील नागरिक वैतागले असून, कारवाईची मागणी करीत आहेत.
> प्रकल्पबाधित जागामालकांना नुकसानभरपाई मिळते, भाडेकरूंना नाही. सहानुभूती म्हणून पालिका त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात अशा सदनिका उपलब्ध करून देते; मात्र त्यांच्यातील अनेकांना विनामूल्य; तसेच मालकीची घरे हवी असतात. कायद्याने ते शक्य नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून वेळेवर भाडे जमा केले जात नाही, सदनिकांचा ताबा मुदत संपली, तरी सोडला जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे; मात्र त्यांच्याकडून थकबाकी वसूल व्हावी, यासाठी पालिका सर्वतोपरी प्रयत्न करते आहे; तसेच घर कोणी दुसऱ्यांना भाडेतत्त्वावर दिली आहेत का, वगैरेची तपासणी केली जाईल; पण कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न असेल तर संबंधितांनी नजीकच्या पोलीस ठाण्याची मदत घ्यायला हवी, पालिका या विषयात हस्तक्षेप करू शकत नाही. - सतीश कुलकर्णी, उपायुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन, महापालिका