ॲकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट योजना

पुणे : प्रत्येकाला शिक्षण घेता यावे, या उद्देशाने देशात ‘ॲकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट’ ही योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार आणि उपलब्ध वेळेनुसार शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होईल, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांनी बुधवारी सांगितले.

सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटी यांच्यातर्फे आयोजित ‘उच्चशिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयकरण’ या ऑनलाइन परिषदेचे उद्घाटनप्रसंगी डॉ. निशंक बोलत होते. यावेळी सिम्बायोसिसचे संस्थापक -अध्यक्ष डॉ. शां. ब. मुजूमदार, उपकुलपती डॉ. विद्या येरवडेकर, कुलगुरू डॉ. रजनी गुप्ते, एनबीएचे सचिव डॉ. अनिल कुमार नासा, एआययूच्या सचिव डॉ. पंकज मित्तल उपस्थित होते.

ॲकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट योजनेनुसार विद्यार्थी नोकरी किंवा व्यवसाय करीत शिक्षण घेऊ शकणार आहे, असे नमूद करून निशंक म्हणाले, विद्यार्थ्याला अभ्यासक्रम कोणत्याही कारणास्तव सोडावा लागला, तरी त्याचे नुकसान होणार नाही. त्याने पूर्ण केलेल्या अभ्यासक्रमाचे क्रेडिट जमा करून ठेवता येतील. त्याला पुन्हा हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची संधी मिळेल. विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम किती प्रमाणात पूर्ण केला आहे, त्यानुसार त्याचे मूल्यमापन करून त्याला पदविका किंवा पदवी प्रदान केली जाईल .

निशंक म्हणाले, दरवर्षी भारतातील सुमारे ८ लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थी परदेशात उच्चशिक्षणासाठी जातात. परंतु, या विद्यार्थ्यांनी आपल्या देशात शिक्षण घ्यावे यासाठी शिक्षणाच्या उत्तम सोयीसुविधा उभारण्यावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार आवश्यक बदल सुरू केले आहेत. तसेच परदेशी विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने भारतात शिकण्यासाठी यावे, यासाठी ‘स्टडी इन इंडिया’ योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी विद्यापीठांमध्ये आतंरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. देशातील विद्यार्थ्यांना संशोधनाची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी नॅशनल रिसर्च फंडची स्थापना कली आहे. या फंडसाठी पुढील ५ वर्षात सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

डॉ. मुजूमदार यांनी मनोगत व्यक्त केले. डॉ. येरवडेकर यांनी स्वागतपर केले. डॉ. अनिता पाटणकर यांनी सूत्रसंचालन तर डॉ. रजनी गुप्ते यांनी आभार मानले.