निर्णयातील गोंधळामुळे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात

राज्यातील बहुतांश भागांत सर्व व्यवहार सुरळीतपणे सुरू आहेत. त्यामुळे शाळाही सुरू व्हाव्यात अशी अपेक्षा आता विद्यार्थी व पालकांकडून केली जात आहे. परंतु, शासनाच्या धरसोड धोरणाचा फटका एकूण शैक्षणिक क्षेत्राला बसत आहे. त्यामुळे याबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

-----------------------------

गतवर्षीच्या संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रियेचा अनुभव लक्षात घेता या वर्षी काहीतरी निश्चित धोरण तयार होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन तीन महिने होत आले तरीही शाळा उघडणार किंवा नाही याच संभ्रमात अद्यापही सर्वजण आहेत. राज्यातील बहुतांश भागांत सर्व व्यवहार सुरळीतपणे सुरू आहेत. त्यामुळे शाळाही सुरू व्हाव्यात, अशी अपेक्षा आता विद्यार्थी व पालकांकडून केली जात आहे. परंतु, शासनाच्या धरसोड धोरणाचा फटका एकूण शैक्षणिक क्षेत्राला बसत आहे. त्यामुळे याबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

मागील वर्षीच्या प्रारंभी आॅनलाइन शिक्षण ही संकल्पना समोर आली. त्या परिस्थितीचा स्वीकार करून शिक्षकांनी तयारी केली आणि आॅनलाइन शिकवण्यास सुरुवात केली. मुळात ग्रामीण दुर्गम डोंगराळ आदिवासी भागातील मोबाईलला रेंज नसणे, पालकांकडे स्मार्टफोन नसणे, कोरोनाच्या संकटामुळे अनेकजण बेरोजगार होणे, मोबाइलला दरमहा पुरेसा नेट पॅक रिचार्ज करणे या अनेक समस्या हळूहळू समोर येऊ लागल्या. तसेच आॅनलाइन शिक्षणातील मर्यादा उघड होऊ लागल्या. विद्यार्थ्यांचे त्याबद्दलचे सुरुवातीचे आकर्षण संपले आणि सध्या ‘ना घर का ना घाट का’ अशी विद्यार्थ्यांची परिस्थिती झालेली आहे.

कोरोना प्रतिबंधासाठी जे नियम दीड वर्षापूर्वी होते तेच आजही आहेत. तसेच अजूनही कित्येक महिने हेच नियम पाळावे लागणार असल्याचे स्पष्ट आहे.त्यामुळे प्रत्यक्ष शाळा भरवण्याची गरज लक्षात घेऊन त्वरित शाळा सुरू करणे गरजेचे आहे. यामध्ये जबाबदारीचा कोणताच मुद्दा न ठेवता ही सामूहिक जबाबदारी आहे. हे आता स्वीकारावे लागेल. पालकांनाही समजले आहे की विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण प्रक्रियेत फार मोठा खंड पडलेला आहे. आता प्रत्यक्ष शाळा उघडणे गरजेचे आहे. फक्त पालकांचा संघटित गट नसल्याने आणि तो त्यांचे मत प्रभावीपणे शासनापर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष शाळा सुरू होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत.

मध्यंतरी शाळा सुरू करण्यासंदर्भात दिलेल्या शासन आदेशात ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य अधिकारी यांच्या समितीमधून निर्णय घेण्यास सांगितले होते. त्याचा अर्थ फक्त ग्रामीण भागाचा विचार केलेला दिसत होता. परंतु, आता ग्रामीण-शहरी असा भेद केल्यास पुन्हा नियोजित अभ्यासक्रम पूर्ण होणे यात असमानता निर्माण होईल. परिणामी पुन्हा मूल्यमापन करणे अडचणीचे ठरेल.

बदलत्या परिस्थितीनुसार २५ टक्के अभ्यासक्रम जो गतवर्षी कमी करण्यात आला होता, तोच याही वर्षी कमी राहील हे घोषित झाले. मात्र, आता मर्यादित वेळेत हा कालावधी लक्षात घेता मूल्यमापनामध्ये लवचिकता आणणे, ती वेळीच घोषित करणे आणि त्यानुसार प्रत्यक्ष प्रथम सत्र अगोदर काही दिवस शालेय कामकाज सुरू होणे गरजेचे आहे, अन्यथा पूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल. सध्याच्या धरसोड धोरणामुळे भावी पिढीचे दोन वर्षाचे कधीही भरून न निघणारे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्याचे गंभीर परिणाम भविष्यात भोगावे लागतील.

पालकांशी चर्चा करताना पालकांकडून आलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये असे समजले, शाळा जरी सुरू नसल्या तरी मुले खासगी क्लासेसला सरसकट जात आहेत. कोंदट जागेत एकत्रित बसत आहेत, मैदानावर खेळत आहेत, मित्रांसोबत वाढदिवस आणि अनेक उत्सव साजरे करत आहेत. याला कोणतीच मर्यादा किंवा बंधन नाही. आम्ही पालकदेखील नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने चार गावांत फिरतो, सर्वत्र मिसळतो, कारण सर्व व्यवहार सुरळीतपणे सुरू झाले आहेत.

विद्यार्थ्यांची आई दहा बाराच्या गटाने दुसऱ्याच्या शेतात मोलमजुरीसाठी जाते. म्हणजेच जिथे जास्त धोका नाही त्या सर्व ठिकाणी काहीच निर्बंध नाहीत. शालेय परिसरात जिथे सर्व नियम काटेकोरपणे पाळले जाणार आहेत. शिक्षकांच्या निरीक्षणाखाली विद्यार्थी मर्यादित वेळेत शिक्षण प्रक्रियेत सहभागी होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्याला कोणताही धोका नाही. परंतु, फक्त शासन आदेश या एका शब्दामुळे त्याची शिक्षण प्रक्रिया थांबली आहे. त्यामुळेच जीवन आवश्यक असणाऱ्या अन्य गोष्टी जशा सर्वत्र सुरू आहेत, तसेच भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असणारे शिक्षण त्वरित सुरू झाले पाहिजे. हीच सर्व पालकांची तळमळ दिसून येते.

- महेंद्र गणपुले, राज्य प्रवक्ता, मुख्याध्यापक संघ