सामाजिकऐवजी ‘राजकीय’ स्वीकृत

महापालिकेच्या कामकाजामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग घेण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रभाग समितीवर स्वीकृत सदस्यांची निवड केली जाते.

पुणे : महापालिकेच्या कामकाजामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग घेण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रभाग समितीवर स्वीकृत सदस्यांची निवड केली जाते. प्रत्यक्षात मूळ उद्देशाला हरताळ फासत सामाजिक कार्यकर्त्यांऐवजी या जागेवर ‘राजकीय’ पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची सोय व पुनर्वसन करण्याची पद्धती रूढ झाली आहे.
महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रभाग समितीवर बिनसरकारी व सामाजिक संघटनेच्या प्रतिनिधीची स्वीकृत सदस्य (नामनिर्देशित) म्हणून निवड करणे अपेक्षित आहे. मात्र, क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय स्वीकृत सभासदाची निवड करण्यासाठी निर्वाचित नगरसेवकांकडून टाळाटाळ केली जाते. सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून नियुक्ती होणार असली तरी हे सभासद आपणही स्वीकृत नगरसेवक असल्याचे भासवत प्रभागात फिरतात. सत्तेत आणि कामकाजातही वाटेकरी होतात. त्यामुळे निर्वाचित नगरसेवक स्वीकृत निवडण्यासाठी इच्छुक नसतात. त्यामुळेच पहिल्या वर्षी निवड अपेक्षित असताना शेवटच्या दोन वर्षांत या सदस्यांची निवड प्रक्रिया सुरू होेते. संबंधित प्रतिनिधी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी, केंद्र व राज्य शासन, तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत असू नये. अशा अनेक अटी स्वीकृत सदस्य निवडीसाठी आहेत. प्रत्यक्षात सर्व अटींना धाब्यावर बसवत अनेकदा नगरसेवक पदासाठी इच्छुक कार्यकर्ते स्वीकृत सदस्य होऊन महापालिकेच्या कामकाजात सहभागी होण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करताना दिसतात.
सध्या महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रत्येकी ३ प्रमाणे स्वीकृत सदस्यांची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी महापालिकेने क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय इच्छुकांचे अर्ज मागविले आहेत. मात्र, अर्जदार हा संबंधित प्रभागातील मतदार असणे आवश्यक आहे. अर्ज वितरणाचा उद्या (दि. ३०) शेवटचा दिवस आहे. अर्ज २ मे रोजीपर्यंत मागविले असून, छाननीनंतर प्रभाग समितीच्या खास सभेत १३ मे रोजी स्वीकृत सदस्यांची निवड अंतिम होणार आहे. नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीत अपयश आलेले अनेक कार्यकर्ते स्वीकृत सदस्य म्हणून मागच्या दाराने सहभाग घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना दिसतात. (प्रतिनिधी)

४महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रभाग समिती अध्यक्ष निवडीमध्ये राष्ट्रवादी व मनसेचा पॅटर्न झाला होता. त्यामुळे राष्ट्रवादीला सर्वाधिक, त्यानंतर मनसे, भाजप आणि सर्वांत कमी एका जागेवर काँग्रेसला समाधान मानावे लागले होते. आता स्वीकृत सदस्य निवडीमध्ये पुन्हा राष्ट्रवादी-मनसे पॅटर्न होणार, की नवा पॅटर्न उदयास येणार याची उत्सुकता आहे.

४महापालिकेच्या निवडणुकीत निवडून येऊन नगरसेवक होण्याची इच्छा बहुतेक सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांची असते. मात्र, अनेक कारणांमुळे नगरसेवक होता येत नाही. मात्र, महापालिकेच्या कामकाजात सहभागी होऊन सामाजिक काम करण्याची इच्छा अनेक जणांना असते. नगरसेवक होता आले नाही, तरी दुधाची तहान ताकावर भागविण्याच्या म्हणीप्रमाणे अनेक जण स्वीकृत सदस्य होण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.

४मुंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियम १९५० नुसार नोंदणी असलेल्या सामाजिक संघटनेचा सभासद.
४संबंधित संघटनेचे मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण व कामाचा अहवाल धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर केलेला असावा.
४भारतीय संविधानातील अनुसूची १२ मध्ये सुचविलेल्या
विविध कामांपैकी एक प्रकल्प सदस्यांनी मागील तीन वर्षांत केलेला असावा.

सदस्यांची अपात्रता ...
४कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी
असू नये.
४केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य सेवेत असल्यास
४अपूर्ण व चुकीच्या माहितीचा अर्ज, खोटी माहिती दिल्याचे सिद्ध झाल्यास