एनआयएला तपास हस्तांतरीत करण्यास आरोपी आव्हान देऊ शकतात

एल्गार परिषदेच्या गुन्ह्याचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राज्य शासनाने विरोध केला आहे.

पुणे : एल्गार परिषदेबाबत दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास पुणे पोलिसांनी जवळजवळ पूर्ण करीत आणला आहे़ त्यामुळे आता या गुन्ह्यात पुढील तपास करण्यासारखे काही राहिलेले नाही़ हा राजकीय मुद्दा झाला असून एनआयएकडे हा तपास गेल्यास आरोपींकडून त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, असे मत आरोपींच्या वकिलांनी व्यक्त केले आहे़
एल्गार परिषदेच्या गुन्ह्याचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राज्य शासनाने विरोध केला आहे़ केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात आरोपी सर्वोच्च न्यायालयात अथवा उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात़ आरोपींचे वकील अ‍ॅड़ रोहन नहार यांनी सांगितले, दोन वर्षांत पुणे पोलिसांनी या गुन्ह्याचा तपास करताना प्रचंड कागदपत्रे जमा केली़ २५ टेराबाईट इलेक्ट्रॉनिक पुरावा जमा केला़ तपास जवळजवळ संपलेला असून यात १० हजार पानांहून अधिक कागदपत्रांचे दोषारोपपत्रही दाखल झाले़ खटला प्रत्यक्ष सुनावणीच्या टप्प्यावर असताना तपास नव्या एजन्सीकडे देण्याने खटला रेंगाळू शकतो.त्यामुळे आरोपींकडूनही केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते़ अ‍ॅड़ गौरव जाचक यांनी सांगितले, एनआयए अथवा राज्य शासनाकडून अजूनही न्यायालयात तपास हस्तांतरीत केल्याची कोणतीही कागदपत्रे दाखल करण्यात आलेली नाहीत़ एनआयएसाठी एक न्यायालय पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयात निर्धारित करण्यात आले आहे़ त्यामुळे आता या खटल्याचे कामकाज पुण्यातील कोर्टात चालणार की, मुंबईतील हे अजूनही स्पष्ट नाही़ सहायक पोलीस आयुक्त शिवाजी पवार हे या प्रकरणाचा तपास करीत असून मंगळवारी ते मुंबईत गेले होते़ एल्गार परिषदेच्या तपासाबाबत त्यांना पोलीस महासंचालकांनी बोलविण्यात आले होते, असे समजते़

१० हजार पानांचे २ दोषारोपपत्र
एल्गार परिषदेच्या या गुन्ह्यात पुणे पोलिसांनी सुमारे १० हजार पानांचे २ दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केली आहेत़ तसेच आरोपींकडून २५ टेराबाईट इतका इलेक्ट्रॉनिक पुरावा हस्तगत केला आहे़ त्यापैकी १६ टेराबाईट पुरावा त्यांनी न्यायालयात सादर केला असून त्याची क्लोन कॉपी आरोपींना दिली आहे़ वरावरा राव यांच्याकडून जप्त केलेली एक हार्ड डिस्क ओपन होत नाही़ त्यासाठी पुणे पोलीस अमेरिकेच्या एफबीआयची मदत घेणार आहे़