कायदा झाला; अंमलबजावणीचे काय? पीईटी बाटली नियमाचे नियमन नाहीच

प्लॅस्टिकची बाटली घ्या आणि ग्राहकाला दोन रुपये द्या, असा नियम दुकानदारांना शासनाने घालून दिला असताना प्रत्यक्षात ग्राहक काही केल्या प्लॅस्टिकची बाटली दुकानदाराला आणून देईनात.

- युगंधर ताजणे
पुणे  - प्लॅस्टिकची बाटली घ्या आणि ग्राहकाला दोन रुपये द्या, असा नियम दुकानदारांना शासनाने घालून दिला असताना प्रत्यक्षात ग्राहक काही केल्या प्लॅस्टिकची बाटली दुकानदाराला आणून देईनात. दुसरीकडे, काही विक्रेत्यांना नवीन नियमांची माहिती नसल्याने ‘आमच्यापर्यंत अजून काही माहिती नसल्याची’ गाºहाणे ते मांडत आहेत. नव्या बाटल्यांवर पुनर्खरेदी छापलेली असावी, असे असताना पूर्वीच्याच स्टॉकमधील बाटल्या अजून विकण्याचे काम सुरू आहे. या सगळ्यात मात्र प्लॅस्टिकबंदीला जो अर्धवट प्रतिसाद मिळाला, त्याचीच पुनरावृत्ती पुन्हा होत असल्याचे चित्र कायम आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २३ मार्च रोजी प्लॅस्टिक वस्तूंवर निर्बंध जारी केले. त्यापैकी पीईटी बाटल्यांवर असलेले निर्बंध अमलात आणण्यासाठी ११ जुलैची मुदत दिली होती. मात्र, त्याकडे दुकानदार, विक्रेते यांनी सोयीस्कररीत्या पाठ फिरवल्याचे दिसून येते. उत्पादक, विक्रेते व वितरक यांनी पर्यावरणासंबंधी विस्तारित जबाबदारी म्हणून पूर्वनिर्धारित पुनर्खरेदी किंमत निश्चित केलेल्या पीईटी व पीईटीई बाटल्यांच्या पुनर्चक्रण व पुनर्खरेदीसाठी ठेव व्यवस्था करणे अपेक्षित होते. हे संकलन व पुनर्चक्रण केंद्र नियम प्रकाशित होण्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत प्रस्तावित जागी कार्यान्वित करायचे होते. वापरलेली बाटली दुकानदार, विक्रेते यांनी पुनर्खरेदी करणे बंधनकारक आहे. याचबरोबर एक लिटर व त्यापेक्षा जास्त द्रव धारणक्षमता असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या पीईटी व पीईटीई बाटल्यांवर ठेव व परतावा यांची किंमत १ रुपया अथवा उत्पादकाने ठरवलेली पुनर्खरेदी किंमत छापणे बंधनकारक असून एक लिटरपेक्षा कमी व २०० मिलीपेक्षा जास्त द्रव धारणक्षमता असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या पीईटी व पीईटीई बाटल्यांवर ठेव व परतावा यांचे किंमत २ अथवा उत्पादकाने ठरवलेली पुनर्खरेदी किंमत छापणे सक्तीचे केले आहे. बदलत जाणाऱ्या प्लॅस्टिकबंदी धोरणाबाबत प्रतिक्रिया देताना पर्यावरणतज्ज्ञ व प्लॅस्टिक जनजागृती या विषयाचे अभ्यासक प्रा. मिलिंद पगारे म्हणाले, ‘‘नागरिक, विक्रेते, दुकानदार हे कायद्याचे पालन करावे याकरिता फारसे सजग असल्याचे दिसत नाही. साधकबाधक चर्चा व्हावी; मात्र त्यातून जो काही निर्णय समोर येईल त्याचा स्वीकार सर्वांनीच करणे बंधनकारक आहे, ही भावनाच मुळी आपल्या पचनी पडत नाही. आता तर प्रत्येक जण सोयीने आदेशाचा अर्थ लावू पाहतो, त्यातून पळवाटा शोधतो. यातून कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. सध्या व्यावसायिकदेखील वेगळ्या पद्धतीच्या बातम्या सोशल मीडियातून पसरवत असल्याने त्याचा नकारात्मक परिणाम ग्राहकांवर होत आहे.’’

ग्राहक / विक्रेते म्हणतात...

११ जुलैची मुदत संपण्याच्या आत या अटींचे पालन करणे गरजेचे होते

-विक्रेत्यांपर्यंत त्यांच्या असोसिएशनकडून याविषयी कुठल्याही प्रकारच्या सूचना आलेल्या नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
- ग्राहकांना बाटली दुकानदाराकडे जमा करायची आहे, हेच माहिती नाही. तशा सूचना शासनाने प्रसिद्ध केल्या आहेत.
- शासनाला कुठल्या प्रकारची प्लॅस्टिकबंदी अपेक्षित आहे? एकीकडे बंदी, दुसरीकडे नियमांमध्ये बदल; मग पुन्हा बंदी यामुळे सगळाच गोंधळ आहे.
- खानपानाच्या वस्तू सोडून सरसकट प्लॅस्टिकबंदी केली, तरच काही होईल. पाण्याच्या बाटल्या एकाच मापाच्या ठेवाव्यात.
- खाद्यपदार्थ साठविण्यायोग्य चांगल्या गुणवत्तेची बाटली असावी.
- बिसफेनॉल अ विरहित (बीपीए फ्री) असावी.
- पुनर्खरेदीसाठी ठेव व्यवस्था (बाय बँक डिपोझेटरी सिस्टीम) निर्माण करणे.
- संकलन व पुनर्चक्रण केंद्र मोक्याच्या ठिकाणी कार्यान्वित करणे.
- २०० मि.लि.पेक्षा कमी पेय द्रव धारण क्षमता असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांवर बंदी.