पुण्यात अडीच वर्षांत केवळ १ हजार जणांवर कारवाई; Drunk and Drive’ची कारवाई फक्त दिखाव्यासाठीच

पब किंवा रेस्टाॅरंटच्या परिसरात पोलिसांकडून ‘ड्रंक अँड ड्राइव्ह’ची कारवाई होते का? हाच मुळात प्रश्न आहे. याचे उत्तर "नाही" असेच आहे....

पुणे : गेल्या काही वर्षांमध्ये पुण्यात पब संस्कृती फोफावत चालली आहे. त्यात भर म्हणजे पुण्यातील पब आणि रेस्टाॅरंट रात्री दीड वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे. मात्र, पब किंवा रेस्टाॅरंटच्या परिसरात पोलिसांकडून ‘ड्रंक अँड ड्राइव्ह’ची कारवाई होते का? हाच मुळात प्रश्न आहे. याचे उत्तर "नाही" असेच आहे.

पुण्यात पोलिसांकडून वर्षाला सरासरी साडेतीनशे मद्यपी वाहन चालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. निरपराध लोकांचे बळी घेणाऱ्या मद्यपी वाहन चालकांवरील पोलिसांची कारवाई म्हणजे केवळ दिखावा असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या अडीच वर्षात केवळ १,०७८ मद्यपी वाहन चालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे, तर २०२२ मध्ये केवळ ३७ आणि २०२३ मध्ये ५६२ चालकांवरच कारवाई करण्यात आली आहे.

कल्याणीनगर भागात भरधाव कारने धडक दिल्याने दुचाकीवरील तरुण आणि तरुणीचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी पहाटे घडली. अल्पवयीन मुलगा मद्य प्राशन करून कार चालवीत असल्याने अपघात झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींसह पोलिसांनी सांगितले. त्या पार्श्वभूमीवर शहर पोलिस व वाहतूक पोलिसांनी मद्यपी वाहन चालकांवर केलेल्या कारवाईचा आकडा पाहिल्यानंतर पोलिसांकडून कारवाई फारशी होत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळेच मद्यपी चालकांवर पोलिसांचा कोणताच धाक राहिलेला नाही.

शहरात केवळ ३१ डिसेंबरच्या रात्री पोलिसांकडून मद्यपी वाहन चालकांवर कारवाईसाठी विशेष मोहीम राबवली जाते. एरवी कशाचीही भीती नसते. त्यामुळे ‘ड्रंक अँड ड्राइव्ह’ची कारवाई ३१ डिसेंबरपुरतीच मर्यादित असते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

मद्यपी वाहन चालकांवर झालेली कारवाई

वर्ष -                   केसेस

२०२२                         - ३७

२०२३                         - ५६२

२०२४                         - ४७९

...तर दहा वर्षांची शिक्षा :

ॲलिस्टर पेरीराविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, मद्यपान करून वाहन चालवल्याने मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कलम ३०४ भाग २ लागू करणे आवश्यक आहे. ३०४ भाग २ मध्ये १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा आहे. गुन्ह्याच्या गंभीरतेवर आधारित प्राथमिक चौकशी करून कलम १४ आणि कलम १५ अंतर्गत अल्पवयीन मुलावर सज्ञान म्हणून खटला चालवायचा आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार बालन्याय मंडळाला आहे.

शिक्षा काय?

किरकोळ गुन्हे - कमाल शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत

गंभीर गुन्हे - ३ ते ७ वर्षे शिक्षा

भयानक स्वरूपाचे गुन्हे - किमान शिक्षा ७ वर्षे किंवा त्याहून अधिक.