आरटीईअंतर्गत प्रवेश न देणाऱ्या शाळांवर कारवाई

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणाºया जिल्ह्यातील अशा शाळांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. प्रथम कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात येणार असून, त्यानंतर मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी गणपत मोरे यांनी दिली.

पुणे - शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणाºया जिल्ह्यातील अशा शाळांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. प्रथम कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात येणार असून, त्यानंतर मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी गणपत मोरे यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाअंतर्गत आरटीईच्या २५ टक्के प्रवेशांतर्गत पहिल्या फेरीसाठी जिल्ह्यातील ९३३ पात्र शाळांमधून १० हजार २८४ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. मात्र, न्यायालयाचा आदेश असतानाही काही शाळांनी अद्यापही पहिल्या फेरीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला नाही. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या रिटपिटीशन ६८७/२०१८ चा निर्णय प्राप्त झाला असून शाळांना आरटीई प्रवेश देणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे पहिल्या फेरीमध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी संबंधित शाळेत जाऊन ११ मे २०१८ पर्यंत प्रवेश घ्यावा, असे आवाहन मोरे यांनी केले आहे. जिल्ह्यातील ज्या प्राथमिक शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाहीत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांची मान्यता काढली जाईल. पहिल्या फेरीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दुसºया फेरीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.