माहिती टाळणाऱ्या अधिका-यावर कारवाई

अर्जदाराने माहिती अधिकारात केलेल्या विविध चार अर्जांवर माहिती न देणा-या आणि माहिती आयोगाच्या सुनावणीस गैरहजर राहणा-या जुन्नरच्या तत्कालीन नायब तहसीलदारांना माहिती आयुक्तांनी चार प्रकरणांत २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

पुणे - अर्जदाराने माहिती अधिकारात केलेल्या विविध चार अर्जांवर माहिती न देणा-या आणि माहिती आयोगाच्या सुनावणीस गैरहजर राहणा-या जुन्नरच्या तत्कालीन नायब तहसीलदारांना माहिती आयुक्तांनी चार प्रकरणांत २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आशा दुधे असे त्या अधिकाºयाचे नाव आहे.
उत्तम थोरात (रा. पिंपळवंडी, ता. जुन्नर) यांनी भूमीअभिलेख मोजणी, तंटामुक्तीसंदर्भात विविध चार अर्ज केले होते. मात्र, त्याची माहिती त्यांना मिळाली नाही. त्यासाठी माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील त्यांनी २०१५ मध्ये दाखल केले होते. आयोगाने त्यांना या चारही प्रकरणांत नोटीस बजावली होती. मात्र, दुधे यांनी याप्रकरणी कोणताही लेखी खुलासा केला नाही. तसेच, आयोगाच्या सुनावणीसदेखील त्या उपस्थित राहिल्या नाहीत. दुधे यांना खुलासा सादर करण्यात स्वारस्य नसून, माहिती अधिकार तरतुदींचे पालन करण्याचे गांभीर्य नसल्याचे ताशेरे पुणे खंडपीठाचे माहिती
आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी ओढले आहे. एका प्रकरणात १० आणि उर्वरित तीन प्रकरणांत प्रत्येकी ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठवण्यात आला
आहे. त्यांच्या वेतनातून ही रक्कम वसूल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
थोरात यांनी जुन्नरच्या भूमी अभिलेख कार्यालयात जमिनीच्या हद्दीबाबत माहिती मागितली होती. एकाच कार्यालयाने त्यांच्या जमिनीच्या दोन वेगळ््या हद्दी दाखविल्या होत्या. त्यामुळे त्याची माहिती मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, माहिती प्रश्नार्थक स्वरुपाची असल्याचे कारण देत दोन महिन्यांनी त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. संबंधित माहिती अधिकाºयाने ३० दिवसांच्या मुदतीत उत्तर दिले नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे तत्कालीन भूमीअभिलेख कार्यालयाचे उपअधीक्षक एस. डी. गवारी
यांना ३ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.