हरिप्रियाचे चार मजली मंगल कार्यालयावर जप्तीची कारवाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 29, 2018 01:24 AM2018-11-29T01:24:32+5:302018-11-29T01:24:44+5:30
पोलिसांची कारवाई : एनजीटीच्या आदेशाची पूर्तता न करणाऱ्या दातार फर्मला दणका
पुणे : राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाचा (एनजीटी) आदेशाचे पालन न करणाºया दातार फर्मच्या सिंहगड रस्त्यावर असलेल्या हरिप्रिया मंगल कार्यालयावर पोलीस आयुक्तालयाकडून जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. नदीपात्रात करण्यात आलेले अतिक्रमण तीन महिन्यांत काढा, असे आदेश एनजीटीने दिले होते.
न्यायाधीकरणाने दिलेला कालावधी संपल्याने जप्तीची कारवाई करण्यात आल्याचे दत्तवाडी पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक देविदास घेवारे यांनी सांगितले.
पर्यावरण कार्यकर्ते सारंग यादवाडकर यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या समोर नदीपात्रातील अतिक्रमणाबाबत अॅड. असिम सरोदे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. दातार फर्मस यांनी मुठा नदीपात्रात अनधिकृत भराव केलेला आहे. नदीपात्रात निळ्या पूररेषेच्या भर टाकण्यात आला होता. हा भर अनधिकृतपणे टाकण्यात आला असून संबंधितांना वेळोवेळी हा राडारोडा काढून टाकण्यासाठी नोटिसा बजाविण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
तसेच अतिक्रमण केलेला राडारोडा काढणे हे प्रतिवादी अंजली दातार आणि इतरांचे कर्तव्य असल्याचे नमूद केले होते. त्यानुसार २०१३ साली दाखल झालेल्या याचिकेवर १६ मार्च २०१६ रोजी अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते.
आदेशाची पूर्तता न झाल्याने २०१७ मध्ये तक्रारदारांनी पुन्हा एनजीटीकडे धाव घेऊन कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.
अनेक विभागांकडे दिली जबाबदारी
जलसंपदा विभागाकडे नदीपात्राच्या देखरेखीची जबादारी असून दातार फर्मने जर आदेशाची पूर्तता केली नाही तर जलसंपदा विभागाने झालेले अतिक्रमण खर्चाची रक्कम दातार फर्मकडून वसूल करावी. कारवाईवर महापालिकेनी निरीक्षण ठेवावी. तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देखरेख ठेवावी, असे आदेश २७ आॅगस्ट रोजी दिले होते.
तीन महिन्यांच्या आत अतिक्रमण न काढल्यास पुणे पोलीस आयुक्तांनी मंगल कार्यालयावर जप्ती आणण्याचे आदेश दिले होते. मंगळवारी २७ नोव्हेंबरला आदेशाला तीन महिने पूर्ण झाले.
दरम्यानच्या काळात एनजीटीच्या आदेशाचे पालन न झाल्याने हरिप्रिया मंगल कार्यालय सील करण्यात आले. डीपी रस्त्यावर असलेल्या अनेक मंगल कार्यालयाने केलेल्या अतिक्रमणावरदेखील यापूर्वी कारवाई करण्यात आली होती.