आठवडाभरात ४५०० ब्रास माती सील, खेड तालुक्यातील कारवाई

खेड तालुक्यात वाळद येथे ११९४ ब्रास अनधिकृत मातीसाठा पंचनामा करून सील करण्यात आला आहे. महसूल विभागाकडून खेड तालुक्यात आतापर्यंत ४५०० ब्रास माती, २६ ब्रास वाळू सील केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
राजगुरुनगर : खेड तालुक्यात वाळद येथे ११९४ ब्रास अनधिकृत मातीसाठा पंचनामा करून सील करण्यात आला आहे. महसूल विभागाकडून खेड तालुक्यात आतापर्यंत ४५०० ब्रास माती, २६ ब्रास वाळू सील केली आहे. तालुक्यातील ही सर्वांत मोठी कारवाई झाली आहे. त्यामुळे अनधिकृत मातीसाठा व वाळूमाफियांचे धाबे चांगले दणाणले आहे.
निवासी नायब तहसीलदार राजेश कानसकर व यांचे पथक गेल्या आठ दिवसांपासून कडक कारवाई करत आहे. तालुक्याच्या पश्चिम भागात मोरोशी, टोकावडे, मंदोशी, कारकुडी व वाडा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत वीटभट्ट्या आहेत. अनेक जणांनी शासनाची रितसर रॉयल्टी न भरता लाल मातीचा साठा करून ठेवला होता. बेकायदा मातीउपसा कोट्यवधी रुपयांची अनधिकृत केलेल्या २७६३ ब्रास मातीसाठ्याचा पंचनामा करून सील करण्यात आला होता. तसेच शिक्रापूर रोडवर वाहतूक करणाºया सहा गाड्यांवर पथकाने दंडात्मक कारवाई केली. त्यांच्याविरुद्ध गौण खनिज अधिनियमानुसार कारवाई करून सहा वाळूच्या गाड्यांवर कारवाईत ५ लाख ३१ हजार रुपये दंड वसुल करण्यात आला होता.
दोनच दिवसांपूर्वी सावरदरी येथे अनधिकृत मुरूम वापरून तयार केलेल्या रस्त्याचा १५० ब्रास
मुरूम वापरल्याप्रकरणी महसूल विभागाने दंडात्मक कारवाई करून ५ लाख ८५ हजार रुपायांचा दंड ठोठावला आहे. तालुक्यामध्ये शेकडो वीटभट्ट्या विनापरवाना सर्रास सुरू आहेत. या वीटभट्ट्या विनापरवाना माती उत्खनन करीत असून सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल यामुळे बुडत आहे. या शिवाय या वीटभट्ट्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असून स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याशी हा खेळ सुरू असतानास संबंधीत व्यक्तींपैकी कोणीही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेण्याची साधी तसदीही घेतलेली नाही.

संतप्त ग्रामस्थांचा आरोप
काही ठिकाणी तर मोठ्या प्रमाणावर माती उत्खनन केले आहे. यामुळे सरकारचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडालेला व बुडत आहे. याशिवाय माती तयार झाल्यावर व विटा तयार झाल्यावर त्याचा वाहतूक परवाना घेणे आवश्यक आहे. '

कारण, वीट वाहतूक करणारे ट्रक हे अवजड असतात यांच्यामुळे रस्त्याचे नुकसान होते. तसेच अपघातही
होतात. यामुळे याची वाहतूक परवानगी घेणे बंधनकारक आहे; मात्र, तशी परवानगी घेतली जात नाही.

या सर्व वीटभट्ट्या असो किंवा नदीपात्रातील बेकायदा वाळूउपसा असो, याची इत्थंभूत माहिती कामगार तलाठ्यांना असते. मात्र, ते कधीच कारवाई करीत नाहीत किंवा वरिष्ठांनाही माहिती देण्याची गरज या तलाठ्यांना वाटत नाही, असा आरोप संतप्त ग्रामस्थांनी केला आहे.

Read in English