‘त्या’ ठेकेदारांवर कारवाई

नळ पाणीपुरवठा योजना राबविताना ठेकेदारांकडून दिरंगाई होत असून, अशा ठेकेदारांवर कडक कारवाई करणार, असा इशारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी दिला.

पुणे : नळ पाणीपुरवठा योजना राबविताना ठेकेदारांकडून दिरंगाई होत असून, अशा ठेकेदारांवर कडक कारवाई करणार, असा इशारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी दिला.
१९६७ पासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग यांच्या तर्फे राबविलेल्या योजनांचा आज जिल्हा परिषदेत आढावा घेण्यात आला. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कंद यांनी वरील इशारा दिला.
ते म्हणाले, आजच्या बैठकीत जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती यांनी आपापल्या तालुक्यातील पाणी योजनांबाबत तक्रारी केल्या. यात ठेकेदारांच्या दिरंगाईमुळे बहुतांश ठिकाणच्या पाणी योजना वेळत पूर्ण होत नाहीत, कामात त्रुटी असतात, कामे निकृष्ट होतात अशा तक्रार होत्या. ज्या योजनांबाबत तक्रारी आल्या आहेत, त्या योजनांची माहिती घेऊन जर संबंधित ठेकेदार यात दोषी आढळला, तर त्याला पाठीशी घालणार नाही. त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करू. जुन्नर तालुक्यातील खानापूर येथील पाणी योजनेची विहिरीचे निकृष्ट काम झाल्याने विहीरच कलली असल्याचे या बैैठकीत समोर आले. त्यामुळे ‘त्या’ ठेकेदाराला माझ्यासमोर हजर करा, असा आदेश देतानाच, पाच-पाच वर्षे योजनेचे काम करायला घालवतात, हे चुकीचे आहे. त्यामुळे या ठेकेदारांना धडा शिकविला पाहिजे. जेणे करून जिल्ह्यात हा मेसेज जाऊन हे ठेकेदार नीट कामे करतील, असेही कंद यांनी सांगितले.
या बैैठकीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी तालुक्यानुसार योजनांची माहिती दिली. यात त्यांच्यातर्फे ७९ योजना पूर्ण केल्या असून, यातील २५ योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केल्या आहेत. २८ योजना जीवन प्राधिकरण चालवते, १२ योजना या गावपातळीवर, तर २ योजना या महानगरपालिकेतर्फे चालवल्या जातात. आतापर्यंत या योजनांसाठी ३५७.५८ कोटी इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, यातील १७ योजना या बंद आहेत.
तर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातर्फे जिल्ह्यात २ हजार ५९३ योजना केल्या आहेत. यातील ५८ योजना या बंद अवस्थेत आहेत. यातील उद्भव कोरडा असल्याने २४, दुरुस्ती अभावी ३0, तर बिल न भरल्याने ४ योजना बंद आहेत.
या बंद योजनांबाबात या बैैठकीत आढावा घेण्यात आला. बैैठकीच्या सुरुवातीलाच कंद यांनी सरकारने आता नवीन पाणी पुरवठा योजनांना मंजुरी मिळणार नाही, असे कळवले असून ज्या योजना बंद किंवा नादुरुस्त अवस्थेत आहेत, त्या पुनर्जीवत करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे सांगितले. त्यामुळे बंद योजना चालू करण्यासाठी आपल्याला काय उपाय करावे लागतील, अशी चर्चा करू असे स्पष्ट केले.
जीवन प्राधिकरणातर्फे अनेक गावांसाठी एकत्रित योजना होतात. नंतर काही गावे यातून माघार घेत असल्याने ही योजना चालविण्यासाठी अडचणी येत असल्याचे समोर आले. बिल न भरल्याने काही योजना बंद आहेत. ग्रामस्थांनी बील भलन सहकार्य करण्याचे आवाहन कंद यांनी केले. (प्रतिनिधी)

-काही गावात पाणी योजना कार्यन्वित असून, विजेअभावी पाणी मिळत नाही, अशी तक्रार सर्वच तालुक्यातील सदस्यांनी केली. यावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कांतिलाल उमाप यांनी महावितरणला ‘लोडशेडिंगमुक्त लाइन’ या योजनांना देता येईल का, अशा सूचना केल्या. यावर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी गावठणा फिडरवरून लाइन घेतल्यास, ते शक्य असल्याचे सांगत दोन दिवसांत माहिती घेऊन सांगतो, असे सांगितले. कंद यांनी या वेळी पाणीपुरवठ्याच्या कनेक्शनसाठी दुर्लक्ष करू नका, असे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना खडसावून सांगितले.

योजना जिल्हा परिषदेतर्फे चालवा
-या बैैठकीत सदस्यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातर्फे चालविल्या जात नसलेल्या योजना परवडत नसल्याचे सांगितले. या योजना जिल्हा परिषदेने चालवाव्यात, अशी मागणी केली. यावर पाणीपुरवठा विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तवर यांनी प्रादेशीकपेक्षा जिल्हा परिषद योजनेचा खर्च कमी आहे. प्रादेशीकसाठी १ हजार लिटरला १0 ते १५ रुपये पट्टी आहे, तर आपल्याकडे ५ ते ९ रुपये असल्याचे स्पष्ट केले.

वेल्हेची पाणी पंचायत का?
-नगर पंचायतीच्या प्राथमिक घोषणेमुळे वेल्हेची पाणी योजना थांबविण्यात आली आहे. यामुळे या गावची पाणी पंचायत झाल्याचे शिवसेनेचे सदस्य कुलदीप कोंडे यांनी या वेळी निदर्शनास आणले. मुळात शासनाने नगर पंचायतीची घोषणा झालेल्या गावांत योजना राबवू नका, असा आदेश असून, वेल्हे नगर पंचायतीची फक्त प्राथमिक घोषणा असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर ग्रामसभेचा तसा ठराव द्या, नंतर निर्णय घेऊ असे सांगण्यात आले.