पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाला अदानी समूह करणार मदत; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची माहिती

विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी पाच हजार कोटी रुपये लागणार असल्याने एवढी मोठी रक्कम राज्य सरकार देऊ शकणार नाही. त्यासाठी हा पर्याय समोर येऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. पुरंदर विमानतळाचा प्रश्न येत्या दोन महिन्यांत मार्गी लागलेला तुम्हाला दिसेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला....

पुणे : पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी अदानी समूह रक्कम देणार असल्याचे स्पष्ट संकेत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहेत. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झाला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी पाच हजार कोटी रुपये लागणार असल्याने एवढी मोठी रक्कम राज्य सरकार देऊ शकणार नाही. त्यासाठी हा पर्याय समोर येऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. पुरंदर विमानतळाचा प्रश्न येत्या दोन महिन्यांत मार्गी लागलेला तुम्हाला दिसेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

श्रमिक पत्रकार संघाच्या कार्यालयास भेट दिल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, “विमानतळाच्या जागेसाठी भूसंपादन महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरण करणार की महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ करणार यावर चर्चा सुरू आहे. भूसंपादनासाठी लागणारी पाच हजार कोटींची रक्कम उपलब्ध करून देणे सरकारला शक्य नाही. ही रक्कम अदानी समूहाने उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. तसा प्रस्ताव दिला आहे. राज्य सरकार त्या निधीतून भूसंपादन करेल. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या जपानच्या दौऱ्यावर आहे. ते परत आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक होणार आहे. त्यामध्ये याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. येत्या दोन महिन्यांत हा प्रश्न मार्गी लागलेला असेल.’’

राज्य सरकारने आठ वर्षांपूर्वी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील २ हजार ८३२ हेक्टर जागेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची घोषणा केली होती. केंद्र आणि राज्य सरकार, तसेच एअरपोर्ट ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया व संरक्षण मंत्रालयाने त्या जागेसाठी हिरवा कंदील दाखविला. त्याचवेळी भूसंपादनाचा मोबदला निश्चित करण्याबरोबरच प्रशासकीय तयारीदेखील पूर्ण झाली होती. मात्र भूसंपादन झाले नव्हते. त्यानंतर निश्चित केलेल्या जागेपासून पूर्वेच्या दिशेला दहा ते पंधरा किलोमीटर अंतरावरील पर्यायी जागेचा प्रस्ताव पुढे आला होता.

केंद्र सरकारकडून विमानतळाला देण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्यात आली. त्यामुळे विमानतळाचा प्रश्न पुन्हा रखडला. दरम्यान, राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीने पूर्वी निश्चित केलेल्या जागेचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला. पुण्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात पवार यांनी विमानतळाची गरज बोलून दाखविली, तर जेजुरी येथील कार्यक्रमात फडणवीस यांनी विमानतळासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे विमानतळाचे काम अखेर मार्गी लागणार, अशी आशा निर्माण झाली आहे.