अधिकाऱ्यांचे अतिरिक्त भत्ते ‘जैसे थे’

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणा-या अतिरिक्त भत्त्यांचा फेरआढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीने केवळ कर्मचाऱ्यांच्याच भत्त्याला कात्री लावली

दीपक जाधव 

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणा-या अतिरिक्त भत्त्यांचा फेरआढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीने केवळ कर्मचाऱ्यांच्याच भत्त्याला कात्री लावली असून, अधिकाºयांचे अतिरिक्त भत्ते मात्र ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या ‘कमवा व शिका योजना’, विद्यावेतन यासाठी निधी नसल्याची ओरड करणाºया प्रशासनाने दुसरीकडे मात्र अतिरिक्त भत्त्यांची खैरात सुरूच ठेवल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचाºयांना वेतनाव्यतिरिक्त बेकायदेशीरपणे अनेक अतिरिक्त भत्ते दिले जात असल्याच्या तक्रारी राज्यपाल, उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर डॉ. अरविंद शाळीग्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली या भत्त्यांचा फेरआढावा घेण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. या समितीने अनेक महिने याबाबतचा अभ्यास करून व्यवस्थापन परिषदेला अहवाल सादर केला. अधिकारी व कर्मचाºयांची नेमणूक ज्या कामांसाठी झाली आहे, त्याच कामासाठी त्यांना पुन्हा अतिरिक्त भत्ते देणे नियमबाह्य असल्याचे समितीने स्पष्टपणे नमूद केले. त्यानुसार हे अतिरिक्त भत्ते बंद करण्याची शिफारस समितीने केली होती. त्यानुसार येत्या १ एप्रिल २०१९ पासून अतिरिक्त भत्ते बंद करण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेने घेतला.
कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी त्यानुसार अतिरिक्त भत्त्यांबाबतचे एक परिपत्रक नुकतेच काढले आहे. त्यामध्ये विद्यापीठातील अधिकाºयांच्या सुपरवायझर भत्ता, दूरध्वनी भत्ता, वाहनभत्ता रद्द करण्याबाबत कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. उलट अधिकाºयांचेच हित कसे जपले जाईल, याचा पुरेपूर विचार करण्यात आला आहे. अतिरिक्त भत्त्यांसाठी नेमलेल्या समितीचा व प्रशासनाचा हा खोटेपणा कर्मचारी संघटनांनी उजेडात आणला आहे. अधिकाºयांना दिले जाणारे अतिरिक्त भत्तेही तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ कामगार संघटनेच्या वतीने कुलगुरूंना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे. अधिकाºयांचे सुपवायझर भत्ता, वाहन भत्ता, दूरध्वनी भत्ता बंद न करता केवळ कर्मचाºयांचेच भत्ते बंद केले. त्याचबरोबर अधिकारी वर्गालाच सर्वप्रकारचे लाभ देण्याचा प्रयत्न समिती व प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांच्याबाबत भेदभाव झाल्याची भावना उफाळून आली आहे असे या निवेदनामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. प्रशासनातील या प्रवृत्तीस आळा बसविण्याची मागणी कुलगुरूंकडे करण्यात आली आहे.
>समितीचा संदिग्ध अहवाल
अतिरिक्त भत्त्यांसाठी नेमलेल्या समितीने याचा अभ्यास करण्यासाठी अनेक महिने लावले; मात्र त्यानंतर अत्यंत संदिग्ध स्वरूपाचा अहवाल प्रशासनाला सादर केला आहे. मुळात विद्यापीठाकडून किती प्रकारचे आणि नेमके कोणते अतिरिक्तभत्ते दिले जात आहेत, तेच अहवालात नमूद करण्यात आलेले नाही. विशेषत: अधिकाºयांना दिल्या जाणाºया अतिरिक्त भत्त्यांचा जाणीवपूर्वक उल्लेख करण्यात आला नसल्याचे दिसून येत आहे.
>अतिरिक्त भत्त्यांवर व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांचे मौन का?
विद्यार्थ्यांसाठी राबविल्या जाणाºया ‘कमवा व शिका योजना’, संशोधक विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन याबाबत व्यवस्थापन परिषदेच्या
बैठकांमध्ये सदस्यांकडून अंमलबजावणीबाबत टीका केल्याचे इतिवृत्त उपलब्ध आहे.
अधिकाºयांना दिल्या जाणाºया अतिरिक्त भत्त्यांबाबत मात्र त्यांनी काही मत व्यक्त केल्याचे दिसून येत नाही. एक तर प्रशासनाकडून याबाबत व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांना याबाबत काहीच कळू दिलेले नाही किंवा त्यांना अधिकाºयांना दुखवायचे
नसावे, त्यामुळे ते काहीच बोलत नसावेत, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.