परवाना हस्तांतरासाठी जादा शुल्क आकारणी

रस्त्यावरच्या हातगाडी विक्रेत्यांच्या परवाना हस्तांतर प्रकरणात महापालिका नियमापेक्षा जास्त पैसे घेत आहे. गेल्या काही महिन्यात असे प्रकार वाढले

पुणे : रस्त्यावरच्या हातगाडी विक्रेत्यांच्या परवाना हस्तांतर प्रकरणात महापालिका नियमापेक्षा जास्त पैसे घेत आहे. गेल्या काही महिन्यात असे प्रकार वाढले असून, ‘जाणीव’ या विक्रेत्यांसाठी काम करणाऱ्या संघटनेने या जादा पैशांच्या परताव्याची लेखी मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.
कौटुंबिक अडचणी, कर्जबाजारीपणा किंवा अन्य काही कारणाने विक्रेते त्यांच्याकडील महापालिकेचा अधिकृत विक्रेते असल्याचा परवाना दुसºया व्यक्तीला विकतात. यासाठी त्यांच्यात स्वतंत्रपणे पैसे घेतले जातात. हा परवाना दुसºयाच्या नावावर करण्यासाठी महापालिकेचे काही नियम आहेत. किती पैसे आकारावेत ते निश्चित करण्यात आलेले आहे. बाजारपेठेनुसार त्याचे दर वेगवेगळे आहेत. अशा प्रत्येक परवाना हस्तांतरणाला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक आहे. यातील कोणत्याही नियमाचे पालन न करता प्रशासन जादा पैसे आकारत आहे.
रोजच्या १०० रुपयांऐवजी थेट ५०० रुपये अशी वाढ करण्यात आली आहे. त्यातही रस्त्यांची श्रेणी ठरवण्यात आली आहे. दंडाची रक्कमही वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळेच पदाधिकारी यावर काहीही निर्णय घेणे टाळत आहे. त्यांचा याबाबत काहीच निर्णय होत नसताना प्रशासनाने परस्पर अशी जादा शुल्क आकारणी सुरू केली आहे. संबधित परवाना विकत घेणाºयाने याबाबत जाणीव या संघटनेकडे तक्रार केली. संघटनेने त्यानुसार आता महापालिका आयुक्त तथा शहर फेरीवाला संघटनेचे अध्यक्ष सौरभ राव यांना याबाबत पत्र दिले आहे. त्यात प्रशासनाच्या या चुकीबाबत लिहिले असून, संबधितांना त्यांचे घेतलेले जादा पैसे परत करावेत अशी मागणी केली आहे.

शुल्क बंधनकारक : अधिकृतपणे घेतले

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने परवाना हस्तांतरणासाठी २५ हजार रुपये शुल्क ठराव करून निश्चित केले आहे. त्यानुसार शुल्क आकारणे बंधनकारक असताना प्रशासनाने एका प्रकरणात २५ हजार रुपयांऐवजी २ लाख ५०० रुपये शुल्क घेतले आहे. ते अधिकृतपणे घेतले आहे.
ते बाजारपेठेच्या नव्या श्रेणीनुसार आकारत असल्याचे तोंडी खुलासा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात नव्या श्रेणीचा विषय गेले दोन वर्षे पदाधिकारी स्तरावर प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. त्याचेही कारण प्रशासनाने एकदम शुल्क वाढ केली आहे हेच आहे.

शहर फेरीवाला समितीमध्ये रस्त्यांच्या श्रेणीबाबतचा ठराव सदस्यांच्या उपस्थितीत चर्चा करून मंजूर करण्यात आला आहे. बाजारपेठेच्या उलाढालीवर दर निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसारच शुल्क आकारणी केली जात आहे. तरीही यात काही अडचणी किंवा शंका असतील तर त्या दूर केल्या जातील.
- माधव जगताप, उपायुक्त, अतिक्रमण निर्मूलन विभाग

सर्वसाधारण सभेने अद्याप रस्त्यांची श्रेणी व त्यानुसार दर आकारणी याला मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे प्रशासन घेत असलेले जादा शुल्क बेकायदा आहे. ते परत करावे.
- संजय शंके, सरचिटणीस जाणीव