अतिरिक्त आयुक्तपदाची पालिका अधिकाऱ्यांना संधी

प्रशासनाच्या कामकाजामध्ये बळकटीकरणासाठी पालिकांमधील एका अतिरिक्त आयुक्तपदी आता पालिकेच्याच अधिकाऱ्याचीच नेमणूक करण्यात येणार आहे.

पुणे : प्रशासनाच्या कामकाजामध्ये बळकटीकरणासाठी पालिकांमधील एका अतिरिक्त आयुक्तपदी आता पालिकेच्याच अधिकाऱ्याचीच नेमणूक करण्यात येणार आहे. या बाबतचा आदेश नुकतेच राज्य शासनाने पालिकेस दिले आहेत. त्यामुळे या पदासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली आहे.
अतिरिक्त आयुक्तपदाच्या नियुक्तीसाठी महापालिका अधिनियम कायदा ३९ अ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी पालिकेच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांच्या बढतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुणे महापालिकेत या पदासाठी आठ ते दहा अधिकारी पात्र असून, अतिरिक्त आयुक्तपदासाठी या अधिकाऱ्यांमध्ये रस्सीखेच निर्माण झाली आहे.
पालिकेत सध्या तीन अतिरिक्त आयुक्तांची पदे आहेत. मात्र, यातील दोन पदांवरच राज्य शासनाकडून भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येत होती. एका पदाचा अतिरिक्त कारभार त्या अधिकाऱ्याकडे दिला जात होता. त्यामुळे एक पद रिक्तच होते. आता राज्य शासनाच्या बदलानुसार, अ वर्ग पालिकातील अतिरिक्त आयुक्तांचे पद संबंधित पालिकेच्या अधिकाऱ्यांमधून भरण्यात येणार आहे.

राज्य शासन करणार निवड
४पालिकेच्या सेवेत उपायुक्त दर्जाच्या पदावर अथवा पालिका अधिनियम ४५ नुसार, शासन मान्यताप्राप्त झाल्यानंतर निवडसुचीच्या १ जानेवारीपासून किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण झालेला अधिकारी, १० गोपनीय अभिलेखापैकी ९ अत्युत्कृष्ट दर्जाखे अभिलेख असलेले अधिकारी या प्रमुख निकषांसह इतर निकष पूर्ण करणाऱ्या महापालिकेच्या पाच अधिकाऱ्यांची सूची महापालिकेने तयार करून राज्य शासनास पाठवायची आहे. या नावांमधील एका नावाची शिफारस करण्यासाठी शासनाने नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून, या समितीकडून या पाच अधिकाऱ्यांमधील व्यक्तींच्या नावाची शिफारस केली जाणार आहे. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नेमणूक केली जाईल.