सारथीकडे प्रशासनाची पाठ

ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने मागील काळात नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे. २०१३-१४ वर्षांमध्ये पालिकेने मिळवलेले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
रावेत : ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने मागील काळात नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे. २०१३-१४ वर्षांमध्ये पालिकेने मिळवलेले देश-विदेशातील पुरस्कार हे त्याची साक्ष देतात. बेस्ट सिटी, स्मार्ट सिटी या आणि इतर अनेक पुरस्कारांत सारथी या सेवेचा मोठा वाटा आहे.
सध्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कार्यान्वित केलेली तसेच सामान्य नागरिकांमध्ये लोकप्रिय असलेली सारथी योजना कोलमडली आहे.भारत सरकारने गौरवलेली आणि राज्यातील सर्व पालिकांनी दखल घेतलेली सारथी योजना अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांच्या दुर्लक्षामुळे पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. तसेच आयुक्तांनी या नागरिक प्रिय योजनेकडे पाठ फिरवल्यामुळे सारथी अखेरच्या घटका मोजत आहे.
या सारथी योजनेमध्ये राज्याच्या ‘आपले सरकार’ च्या योजनेप्रमाणे नवीन संशोधन आणि बदल आवश्यक आहेत. नवीन स्वरूपातील सारथी योजनेचे नागरिक वाट पाहत आहेत. सारथीमध्ये नोंदविण्यात आलेल्या तक्रारी ह्या विभागप्रमुख, अभियंता, महापौर आणि आयुक्त यांच्या डेस्क स्क्रीन वर आॅनलाइन रजिस्टर होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित विभागाने नवीन पोर्टलची निर्मिती करणे गरजेची वाटते.
त्याचप्रमाणे दररोज नोंदल्या जाणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण होत नाही. त्यामुळे शहरातील अनेक कामे रखडलेली आहेत. दर शनिवारी होणारी संगणक तंत्रज्ञांची बैठकही अनेक महिने झालेली नाही. त्यामुळे महापालिका आणि नागरिकांचे सुद्धा नुकसान होत आहे. देशामध्ये पिंपरी-चिंचवड नगरी ही सारथी योजनेची जननी आहे. तिचे जतन, संवर्धन होणे गरजेचे आहे.
सारथी हेल्पलाईन अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. सध्या सारथीचा वापर केवळ माहिती मिळवणे व तक्रार नोंदवणे एवढाच होत आहे़ यामध्ये बदल केला पाहिजे त्यात सेवा मिळवणे आणि सहयोग अर्थात सूचना/प्रतिक्रिया मिळविणे याचा समावेश करावा. महाराष्ट्र सरकारने ज्या प्रकारे आपले सरकार पोर्टल विकसित केले त्याला
अनुसरून ‘सारथी’मध्ये आवश्यक बदल केले पाहिजे व त्यामध्ये पारदर्शकता आली पाहिजे, असे प्राधिकरण नागरी सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील म्हणाले.

बैठका नाहीत : अधिकाऱ्यांना पडला विसर

पूर्वी तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी स्वत: जातीने लक्ष घालून सारथी योजना यशस्वी केली होती. त्या काळात सर्वच अधिकारी काटेकोरपणे नागरिकांच्या प्रत्येक तक्रारीचे निवारण करीत होते. दर मंगळवारी आयुक्त स्वत: सर्व विभाग प्रमुखांबरोबर बैठक घेत असत. त्यामुळे त्याकाळी अल्पावधीतच सारथी योजना लोकप्रिय ठरली. दुर्दैवाने श्रीकर परदेशी यांच्या बदलीनंतर राजीव जाधव आणि दिनेश वाघमारे यांच्या दुर्लक्षामुळे सारथी योजना मरणासन्न अवस्थेत येऊन पोहचली आहे, अशी नागरिकांची तक्रार आहे.
गेले काही महिने दर आठवड्याला होणारी, दर मंगळवारी होणारी बैठक एकदाही संपन्न झाली नाही. त्याचप्रमाणे नागरिकांच्या शेकडो तक्रारीचे अद्याप निराकरण झालेले नाही. माननीय आयुक्तांनी सारथीकडे पाठ फिरवल्यामुळे एकही वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित रहात नाही.