अतिरिक्त आयुक्तांच्या ‘अंशता’ मंजुरीच्या आदेशाने प्रशासनाचा गोंधळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाच्या विरोधातील अपील प्रकरणांमध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या ‘अंशता’ मंजुरी आदेशाने अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रशासनाचा चांगलाच गोंधळ उडत आहे. अतिरिक्त आयुक्त अनिल रामोद यांच्या आदेशाच्या या नव्या पायड्याची जिल्ह्यात चांगलीच चर्चा असून, अपीलकर्त्यामध्ये मात्र संभ्रम निर्माण होत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात अपील प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयांच्या स्थगिती प्रकरणांच्या अंमलबजावणी वरून जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाचा गोंधळ उडाला आहे. गेल्या काही महिन्यातील प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त आयुक्तांनी स्थगिती देऊन ही प्रकरणे पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणीसाठी पाठवले असून यामध्ये अपील ‘अंशता’मंजूर करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करायची हा प्रश्न देखील पडला आहे.

मावळ तालुक्यातील कुणेनामा ग्रामपंचायत प्रकरणांमध्ये सरपंच असणाऱ्या व्यक्तीचे सदस्यत्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केले. या निर्णयाच्या विरोधात असलेल्या अपील अर्जावर अतिरिक्त आयुक्तांनी अपील ‘अंशता’ मंजूर केल्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली किंवा कसे याबद्दलची स्पष्टता होत नाही. यापूर्वी निर्णयांमध्ये अपील मंजूर किंवा अमान्य असे स्पष्टपणे नमूद केले जात होते. परंतु, अंशता शब्दामुळे संबंधित व्यक्तीला सरपंच पदाचा पदभार द्यायचा की नाही यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे.

अतिरिक्त आयुक्त रामोद यांचा आंबेगाव तालुक्यातील पोंदेवाडी येथील सरपंचांना अपात्र ठरवण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय देखील वादात सापडला आहे. तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी या प्रकरणांमध्ये स्थगिती देण्यासाठी कुठलाच मुद्दा नसल्याची नोंद अपील अर्जावर केली असताना देखील रामोद यांनी स्वतःच्या अधिकाराच्या कक्षेबाहेर जाऊन यासंदर्भात न्यायालयाचा कोणताही निर्णय नसल्याचा दाखला देत सरपंच अपात्रतेला स्थगिती दिली. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने पहिल्याच तारखे मध्ये अतिरिक्त आयुक्तांचा निर्णय स्थगित केला आहे.

ग्रामपंचायती आणि सरपंच तसेच सदस्य वैद्य ते संदर्भात अपील, पात्र, अपात्रता, याबाबतीत अपिलीय अथोरिटी म्हणून निर्णयामध्ये स्पष्टता येत नसल्याच्या तक्रारी पक्ष कारण कडून होत आहेत. परंतु जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद यंत्रणा देखील आदेशाचा अर्थ समजावून घेताना अडचणी येत आहेत कुणेनामा ग्रामपंचायतीच्या बाबतीत औषधा मंजूर या शब्दाचा अर्थ प्रमाणे सरपंचांना पदभार दिला आहे.