ई-लर्निंगवरून प्रशासन - स्थायीत मतभेद

महापालिकेच्या शाळांमध्ये ई-लर्निंग सुरू करण्याच्या प्रस्ताव स्थायी समितीने सलग चौथ्यांदा पुढे ढकलला आहे. प्रशासन व समिती सदस्य यांच्यात खर्चावरून मतभेद झाले

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : महापालिकेच्या शाळांमध्ये ई-लर्निंग सुरू करण्याच्या प्रस्ताव स्थायी समितीने सलग चौथ्यांदा पुढे ढकलला आहे. प्रशासन व समिती सदस्य यांच्यात खर्चावरून मतभेद झाले असल्याची चर्चा असून त्यांच्या या वादात महापालिकेच्या शाळांमधील ८० हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी मात्र शिक्षणाच्या या आधुनिक पद्धतीपासून वंचित राहात आहेत.
जवळपास सर्वच खासगी शाळांमध्ये शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी म्हणून आता या नव्या, अत्याधुनिक शिक्षणपद्धतीचा वापर केला जातो. महापालिकेच्याच राजीव गांधी इ-लर्निंग स्कूलमध्ये गेली काही वर्षे यशस्वीपणे ही पद्धत वापरली जात आहे.
इंटरनेटद्वारे
संगणक, डिजिटल रूम यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना धडे
शिकवणे, विषय समजावून सांगणे, तज्ज्ञ शिक्षकांची प्रत्यक्ष ते
उपस्थित नसतानाही व्याख्याने उपलब्ध करून देणे ई-लर्निंगमधून करता येते. याप्रकारे शिक्षण दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ झाल्याचे तसेच तज्ज्ञ शिक्षकांची व्याख्याने त्यांना फायदेशीर ठरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
सलग चार बैठकांमधून हा प्रस्ताव समितीने एकमताने पुढे ढकलला आहे. एकदा त्याचा अभ्यास करायचा म्हणून तर एकदा सविस्तर तपशील सादर करावा म्हणून तर एकदा एका व्यक्तीने याचप्रकारचे काम एकाच नियंत्रण केंद्राद्वारे यशस्वीपणे केले आहे, त्याच्याशी यासंदर्भात चर्चा करायची म्हणून अशी वेगवेगळी कारणे प्रस्ताव पुढे ढकलण्यासाठी देण्यात आली आहेत. त्यामुळेच स्थायी समितीला हा प्रस्ताव मंजूर करायचा किंवा नाही अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
आयुक्त कुणाल कुमार यांनी प्रस्ताव मंजुरीचा आग्रह धरला आहे तर तो विनाकारण खर्चिक करण्यात आला असे समिती सदस्यांचे म्हणणे आहे. समितीचे एक सदस्य अविनाश बागवे यांनी ८ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रस्ताव २४ कोटी रुपयांचा कसा झाला, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. महापालिकेच्या अनेक शाळांमध्ये सध्या संगणकाची व्यवस्था आहे. डिजिटल रूम, नियंत्रण कक्ष यांची अनावश्यक तरतूद करून खर्च वाढवण्यात आला आहे, त्याऐवजी ज्या शाळांमध्ये स्वच्छतागृह किंवा पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधा नाहीत, तिथे त्या देण्यास प्राधान्य द्यावे, असे बागवे यांचे म्हणणे आहे.
प्रशासनाचे म्हणणे मात्र, हा प्रस्ताव आहे तसा मंजूर व्हावा
असेच आहे. चार कंपन्यांनी
दिलेल्या तुलनात्मक दरासह त्यांनी
हा प्रस्ताव स्थायीपुढे पाठवला
आहे. सर्व शाळांमध्ये अशी
व्यवस्था सुरू करणे योग्य ठरेल, विद्यार्थ्यांना त्याचा चांगला उपयोग होईल, असे स्पष्ट मत प्रशासनाने नमूद केले आहे.
समितीच्या सलग चार बैठकांमध्ये या प्रस्तावावर काहीही चर्चा न करता तो पुढे ढकलला जात असल्याने प्रशासनही आता चकित झाले आहे. अतिरिक्त आयुक्तांनी बैठकीत तो मंजूर करण्याचा आग्रह धरला असता त्याला नकार देत याची सविस्तर माहिती घ्यायची आहे, असे त्यांना सांगण्यात आले.

सहा महिन्यात प्रस्तावात केले बदल
महापालिकेच्या सर्वच शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी यासाठी प्रशासनाने सर्व शाळांमध्ये ई-लर्निंग सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. त्यात प्रत्येक शाळेत इंटरनेट कनेक्शन, संगणकासाठी स्वतंत्र वर्ग असा हा प्रस्ताव होता. त्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. त्याला चार कंपन्यांचा प्रतिसाद मिळाला. जुलै २०१६ पासून ते डिसेंबर २०१६ पर्यंत हा प्रस्ताव प्रशासनाकडेच होता. त्यानंतर त्यात बरेच बदल करण्यात आले. या बदलांसहित काही महिन्यांपूर्वी हा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. त्यातच चारही कंपन्यांनी या कामासाठी दिलेल्या दराचा तुलनात्मक तक्ताही आहे.

संदीप गुंड यांनी वैयक्तिक स्तरावर ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये ही सुविधा तयार करून दिली आहे व ती यशस्वीपणे सुरू आहे. त्यांच्याकडून आपल्याला याबाबत काही सल्ला मिळू शकतो का, याबाबत प्रयत्न सुरू आहे. यात काही गैर नाही. ती चर्चा झाली की समिती समोर हा प्रस्ताव चर्चेसाठी आणू.
- मुरलीधर मोहोळ, अध्यक्ष, स्थायी समिती

ई-लर्निंगला आमचा विरोध नाही, मात्र त्याचा खर्च वाढवण्यात आला असा आक्षेप आहे व त्याचा खुलासा व्हायला हवा. महापालिकेच्या शाळांची गुणवत्ता वाढलीच पाहिजे, मात्र त्यासाठी तिथे मूलभूत सुविधा पुरवायला प्राधान्य द्यायला हवे.
अविनाश बागवे,
स्थायी समिती सदस्य

महापालिकेच्या २८५ शाळांमध्ये एकूण ८० हजार विद्यार्थी आहेत. इयत्ता पहिली ते १०वी पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना ही ई-लर्निंग सुविधा उपलब्ध व्हावी असा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. स्थायी समितीने त्यावर सकारात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, मात्र तिथे अजून यावर चर्चा झाली नसल्याने त्याबद्दल काही सांगता येणार नाही.
- दीपक माळी, प्रशासकीय अधिकारी, महापालिका शिक्षण विभाग