टीडीआर वापराचे परिपत्रक प्रशासनाने मागे घ्यावे : अरविंद शिंदे

पुणे : राज्य शासनाने लागू केलेल्या नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीला बाजूला ठेवून, पुणे महापालिका आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) झोपडपट्टी पुनर्वसनातील टीडीआर वापरास प्राधान्यक्रम देउन ठराविक बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्याचा विचार केला आहे. टीडीआर वापराबाबतची महापालिकेची ही भूमिका शासनाच्या भूमिकेशी विसंगत असून प्रशासनाने यासंदर्भातील परिपत्रक तत्काळ मागे घ्यावे, अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा कॉंग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी दिला आहे.

अरविंद शिंदे यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये राज्य शासनाने नुकतेच जाहीर केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये टीडीआर मधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी चांगल्या उपाययोजना केल्या आहेत. असे असताना महापालिकेने एसआरएच्या प्रस्तावावरून झोपडपट्टी पुनर्विकासात निर्माण होणारा टीडीआर वापरास प्राधान्यक्रम देण्याबाबत परिपत्रक काढले आहे. हे परिपत्रक केवळ एसआरएचा टीडीआर दाबून ठेवलेल्या मूठभर विकसकांच्या फायद्यासाठी काढण्यात आले आहे. हे परिपत्रक काढल्यानंतर अवघ्या एक दिवसांत झोपडपट्टीच्या जागेच्या टीडीआरचा चौरस फुटांचा दर बावीसशे रुपयांपर्यंत गेल्याचा दावाही शिंदे यांनी केला आहे. शासन निर्णयाशी विसंगत महापालिकेचे धोरण असून हे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे.