दौंड तालुक्यात "प्रशासकराज" सुरु ; १० ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकांच्या हातात
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 17, 2025 08:18 IST2025-01-17T08:17:15+5:302025-01-17T08:18:31+5:30
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

दौंड तालुक्यात "प्रशासकराज" सुरु ; १० ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकांच्या हातात
वासुंदे : दौंड तालुक्यात एकूण ८० ग्रामपंचायती असून त्यापैकी जानेवारी २०२४ ते आजअखेर मुदत संपलेल्या देऊळगाव राजे, जिरेगाव, वासुंदे, रोटी, एकेरीवाडी, देलवडी, राहु, नाथाचीवाडी, पिलाणवाडी व टेळेवाडी अशा १० ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती दौंडचे गटविकास अधिकारी प्रशांत काळे यांनी दिली.
ग्रामपंचायत ही पंचायतराज व्यवस्थेमधील सर्वात खालची परंतु अतिमहत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. गावात रस्ते बांधणे, रस्त्यांची दुरुस्ती करणे, दिवाबत्तीची सोय करणे, जन्म-मृत्यू व विवाह यांची नोंद ठेवणे, सार्वजनिक स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्था, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे, शिक्षण तसेच आरोग्य या मूलभूत सुविधा गावातील नागरिकांना पुरवण्याची जबाबदारी ही ग्रामपंचायतीची असते.
मात्र शासनाकडून मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका अद्याप न झाल्याने तालुक्यातील १० गावांचा कारभार हा प्रशासक व ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या हातात गेला आहे. प्रशासक म्हणून पंचायत समितीतील कृषी, आरोग्य व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विस्तार अधिकारी यांची या मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांनी गावात जाऊन पदभार स्वीकारला आहे.
परंतु त्यानंतर काही गावात प्रशासक हे फिरकतच नसून ग्रामपंचायत अधिकारीच कामकाज पाहत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. यापैकी बहुतेक प्रशासकांकडून वेळ मिळेल तेव्हा ग्रामपंचायतींकडे लक्ष दिले जात असल्याने ग्रामीण भागातील स्थानिक नागरिक, विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. परिणामी गावगाड्यांच्या विकासाला खीळ बसली आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुका लवकर घ्यायला हव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होऊ लागली आहे.
विकासाला खीळ
बहुतेक प्रशासकांकडून वेळ मिळेल तेव्हा ग्रामपंचायतींकडे लक्ष दिले जात असल्याने ग्रामीण भागातील स्थानिक नागरिक, विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. गावगाड्यांच्या विकासाला खीळ बसली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुका लवकर घ्यायला हव्यात, अशी मागणी होऊ लागली आहे.