आरटीई प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर प्रशासक नेमणार

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) येत्या शैक्षणिक वर्षात शाळांच्या २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी आॅनलाइन प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानुसार पहिल्या यादीमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव आल्यानंतरही काही शाळा आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यास नकार देत आहेत.

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) येत्या शैक्षणिक वर्षात शाळांच्या २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी आॅनलाइन प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानुसार पहिल्या यादीमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव आल्यानंतरही काही शाळा आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यास नकार देत आहेत. याची गंभीर दखल घेत ज्या शाळांनी आरटीई अंतर्गत प्रवेशास नकार दिला आहे,
त्यांच्यावर प्रशासक नेमण्याचे
प्रस्ताव तातडीने पाठवावे, असे
निर्देश शिक्षण संचालक सुनील चौहान यांनी शिक्षणाधिकाºयांना दिले आहेत.
राज्यभरातील ९ हजार शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत १ लाख २६ हजार जागा उपलब्ध आहेत. प्रवेशासाठी शनिवार, २४ मार्च रोजी शेवटची मुदत असतानाही केवळ १९ हजार ५६५ प्रवेश झाले आहेत.
इंग्रजी माध्यमांच्या अनेक शाळांकडून आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश नाकारल्यास त्या शाळांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने १५ आॅक्टोबर २०१२ रोजी घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्टÑ शैक्षणिक संस्था (व्यवस्थापन अधिनियम) १९७६ अन्वये प्रशासक नियुक्ती करण्याची कार्यवाही राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), प्रशासन अधिकारी, शिक्षण निरीक्षक (दक्षिण, उत्तर व पश्चिम मुंबई) यांनी करावी, असे आदेश सुनील चौहान यांनी काढले आहेत.
राज्यातील ४१ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. त्या वगळून इतर सर्व शाळांनी आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना २५ टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

४ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ
आरटीई अंतर्गत पहिल्या फेरीत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी शनिवार, २४ मार्चपर्यंत मुदत दिली होती. अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी प्रवेशास टाळाटाळ केल्याने पहिल्या फेरीतील पालकांना प्रवेश घेण्यासाठी ४ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे परिपत्रक शिक्षण विभागाचे उपसंचालक शरद गोसावी यांनी शुक्रवारी काढले.